विद्यालय शिक्षा विधेयकमा महत्वपूर्ण सहमति: शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने, अध्ययन अनुमतिपत्र अनिवार्य
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार १५ आइतबार
2.1k
Shares
काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएमा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा यस विषयमा सहमति जुटेको हो।
बैठकले शिक्षकका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था लाई अनिवार्य गरेको छ। यसअघि शिक्षा संकायका विद्यार्थीले मात्र लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि अब शिक्षा संकायबाहेककाले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने सहमति भएको छ। यसको अर्थ, विद्यालय तहको शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमतिपत्र लिन पाउनेछन्।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने र अध्ययन अनुमतिपत्रको व्यवस्थाबारे गरेको प्रस्तावमा समिति सदस्यहरूले सहमति जनाएका हुन्। विधेयकमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आजै प्रतिवेदनसहित संसदमा पेस गर्नेगरी समिति छलफलमा जुटेको छ। हाल बैठकमा बालविकास कर्मचारीका विषयमा छलफल जारी छ। अधिकांश सांसदहरूले बालविकास कर्मचारीहरूलाई पनि शिक्षकसरह मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
