काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्था पर्याप्त र गुणस्तरयुक्त रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा उनले आयोडिन नुन अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रभावकारी रूपमा आपूर्ति गरिरहेको जानकारी दिए।

सचिव घिमिरेका अनुसार, विगत ४० वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयोडिन नुनलाई गाउँ-गाउँसम्म सहज र सुलभ रूपमा पुर्‍याउँदै आएको छ। यद्यपि, आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण ऐन, २०५५ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अहिले निजी क्षेत्रलाई समेत नुनको कारोबारमा बाटो खुलाउन खोजिएको विषयमा प्रश्न उठिरहेको उनले बताए। नुनको कारोबार पूर्ण रूपमा खुला छाडिदिँदा गुणस्तरीयतामा कमी, मूल्यमा एकरूपता नहुने र सुलभ तथा सहज आपूर्ति नहुने हो कि भन्ने भय रहेको उनको भनाइ थियो। उनले नुनको जिम्मा अहिले नै ऐनलाई टेकेर निजी क्षेत्रलाई दिने कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारे।

सचिव घिमिरेले भने, "सार्वजनिक संसदले बनाएको कानुनमाथि हामीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन। त्यो अधिकार पनि छैन। त्यो हामीले गर्न पनि गर्दैनौँ। तर पनि जसरी सार्वजनिक सरोकारका रूपमा यो विषय आएको छ, त्यसको सहजीकरण गर्ने दायित्व हाम्रो रहन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट पनि निर्देशन आइसकेको छ, 'साविकमा अहिले जे जसरी नुन वितरण भइरहेको छ, त्यो राम्रो छ' भनेर उसले भनिरहेको छ। यसैलाई नै निरन्तरता दिनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश उसले दिएको अवस्था छ। सर्वोच्चको आदेश परिपालन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो।"

उनले ऐन राजपत्रमा आइसकेपछि एकभन्दा बढी व्यक्तिले पनि आपूर्ति गर्न स्वीकृति लिएर सक्ने प्रावधान राखिए पनि, व्यक्तिलाई आपूर्तिको जिम्मा दिँदा नुनमा कालोबजारी र अभाव हुने खतरा रहने बताए।

समितिको बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सरकारले दिएको नुन आपूर्तिको जिम्मेवारी आफूहरूले प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको बताइन्। विगतमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नुनको कारोबारमा देखिएको कृत्रिम अभाव, अवाञ्छित मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन नुनको विक्री वितरणलाई हटाइ गुणस्तरयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न साल्ट ट्रेडिङ सफल हुँदै आएको श्रेष्ठले बताइन्।

उनका अनुसार, दुर्गम जिल्लाहरूमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा साल्ट ट्रेडिङले नुन बेचिरहेको छ, जुन सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानका कारण सम्भव भएको हो। नुनबाहेक रासायनिक मल, दाल, चामल, ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू आफ्ना डिपो र विक्रीकेन्द्रमार्फत साल्ट ट्रेडिङले विक्री गर्दै आएको र निजी क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न साल्ट ट्रेडिङले महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ छ। भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता संकटमा पनि दुर्गम जिल्लाहरूमा नुनको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ प्रभावकारी रूपमा लागेको र अभाव हुन नदिएको श्रेष्ठले बताइन्। उनले हरेक वर्ष शतप्रतिशत नुन ढुवानी गर्न आफूहरू सफल भएको दाबी गरे।

श्रेष्ठले भनिन्, "नुनका लागि ४/५ दिन र काठमाडौंमा पनि २/३ दिनसम्म लाइन बस्नुपथ्र्यो। त्यो हटाउन साल्ट ट्रेडिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरियो। हाम्रो उद्देश्यअनुरुप नेपालभर आयोडिनयुक्त नुन पुर्‍याउने रहेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ।"

समितिको बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले नुन विक्री वितरण प्रभावकारी रूपमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गरिरहेको बताए। उनले नेपाल सरकारले २०२० सालदेखि २०४९ सालसम्म जुन व्यवस्था लागू गरेको थियो, त्यो उत्कृष्ट रहेको र सरकारले सार्वजनिक संस्थानका रूपमा रहेको साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिएको स्पष्ट पारे। "अहिले हाम्रो बजारमा के शब्द प्रयोग भइरहेको छ भने साल्ट ट्रेडिङलाई एकाधिकार दिइयो भन्नेछ। त्यो होइन," उनले भने।

सांसद रमा कोइराला पौड्यालले नुनको विक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छोड्नु नहुनेमा जोड दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार मन्त्री त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो कि भन्ने शंका लागेको बताइन्।