काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएकाले पुँजी पलायनको खतरा बढेको बताएका छन्। उनले आगामी मौद्रिक नीतिले यस्तो रकमलाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मंगलबार काठमाडौंमा कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यायले लगानीयोग्य रकम यस्तै अवस्थामा थुप्रिरहे र ब्याजदर न्यून रहिरहे भोलिका दिनमा पुँजी पलायन हुन सक्ने र गलत ठाउँमा लगानी हुन सक्ने जोखिम औँल्याए।

उपाध्यायका अनुसार, यदि नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहे भारतको ट्रेजरी मार्केटमा बैंकहरूलाई लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। वित्तीय अनुशासनमा समेत यस्ता विषय पर्ने भएकाले यसलाई कायम गराउन जरुरी रहेको उनले बताए।

नेपालमा प्रोभिजनको व्यवस्था (ऋण जोखिमका लागि छुट्याइने रकम) सबैभन्दा कडा भएको उनले बताए। भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, "यदि धितो छ भने तीन वर्ष नभईकन शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन, तर नेपालमा पहिलो वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यसले ठूलो दबाब पैदा गरेको छ।"

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यायले थप प्रस्ट्याउँदै भने, "नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहे भारतको ट्रेजरी मार्केटमा बैंकहरूलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। साढे ५ प्रतिशतको हाराहारीमा त्यहाँ ब्याज पाउने स्थिति छ। हाम्रो राष्ट्र बैंकले तय गरेको फ्लोर प्राइज ३ प्रतिशत धेरै तल भएको मलाई लाग्छ। ब्याज करिडोरमा तीन प्रतिशत भए तापनि बैंकहरूले तीन प्रतिशतभन्दा तलमा बिडिङ गरेको र तीन प्रतिशतभन्दा तल गएर स्वयम् राष्ट्र बैंकले पनि करिडोर हुँदाहुँदै पनि त्यसको पालना नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ।"

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बजेटको उद्देश्य र मर्मअनुरूप मौद्रिक नीति आउन आवश्यक भएको बताए। उनले अर्थमन्त्रीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलन मिलाएर जाने कुरा गरेको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष कोइरालाले भने, "बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र स्थितिलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले आगामी नीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ। 'एसेट म्यानेजमेन्ट' स्थापना गर्ने कुरा चाँडै अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। 'नियो बैंक' देखि अप्ठ्यारोमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यही किसिमको व्यवहार गरेर जानुपर्छ।"

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर आफूले बीमाको क्षेत्रमा ‘प्रो पिपुल्स पोलिसी’ बनाउन थालेको बताए। यसको नतिजा देखिन केही समय लाग्ने र विगतमा व्यवस्था गरिएका कतिपय नीतिहरूमा आफूले केही हस्तक्षेप समेत थालेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले केन्द्रीय बैंकले लिने नीति तथा निर्णयले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा असर गर्ने बताए। उनका अनुसार, ती नीतिले पुँजी बजारलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिबारेका छलफलहरूले बजारको स्थायित्वलाई समेत मजबुत बनाउन सघाउ पुग्ने आशा व्यक्त गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अरू देशको तुलनामा नेपालको मौद्रिक नीति फरक रहेको बताए। उनले मौद्रिक नीतिले धेरै काम गरिदिओस् भन्ने समाजको धेरै आकाङ्क्षा रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, मौद्रिक नीतिको मूल कार्यक्षेत्रभित्र बसेर मिडियाहरूले यसका सीमाहरू, संयन्त्र, र राष्ट्र बैंकले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे वास्तविकता ल्याइदिन सक्नुपर्छ।