सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक बजेटमा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटको ३७ नम्बर बुँदामा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने प्रसङ्ग राखिएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु । चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. ३३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर लामो समयदेखि नेपालमा खाद्य उद्योग सञ्चालन गरिरहेका हुलास फुडका निर्देशक धिरज गोल्छासँग संक्षेपमा कुराकानी गरेका छौँ । 

सरकारले ल्याएको चामलमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ ?  
यो राम्रो छ । सरकारले गर्न खोजेको कुरा सकारात्मक नै छ । बजेटका थुप्रै राम्रा कुराहरु छन् जसले किसानलाई राम्रो फाइदा पुर्याउँछ । किसानलाई राम्रो हुन उद्योगीले साथ दिनुपर्छ । सरकारले पनि साथ दिनु जरुरी छ । सरकारले गर्न खोजेको काम पूरै कार्यान्वयन भयो भने त्यो निकै राम्रो हो । निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक रुपले लिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटको कुरा गर्न सबै सम्भव छ । हामी सतप्रतिशत आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । तर त्यसका लागि आपसमा साझेदारी हुनु जरुरी छ । तर यो भन्दैमा यत्तिमै सीमित हुने कुरा छैन । अब सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्नु् पर्छ किसानलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि । 

कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ? 

बजेटले किसानलाई सहयोगको कुरा गरेको छ । भारतमा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी –मिनिमम सपोर्ट प्राइस) भनेर सरकारले नै तोकिदिएको छ । यसले किसानलाई मद्धत गर्दछ । यो नेपालमा पनि लगाउने भनेर बजेटमा भनिएको छ । एमएसपी लागू भएपछि किसानलाई खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि मूख्य कुरा के हो भने हामीले कसरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने । कसरी त्यहाँबाट उत्पादन निकाल्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । किसानहरुले राम्रो मुल्य पाए भने त खुशी हुन्छन् । आत्मनिर्भर बन्छन् । मुख्य कुरा कसरी हामीले किसानलाई मोटिभेट गर्ने भन्ने हो । किसानले पनि आफ्नो मूल्य पाउने भयो । एमएसपीमात्र होइन अन्य बिउ, मलका कुराहरु जोडिएर आउनु पर्छ । सेवा सुविधा हुनुपर्छ । स्थान विशेषमा पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । खेती गर्ने जमीनलाई खेतीका लागि नै छुट्टाउनु पर्छ । चक्लाबन्दी गर्नु जरुरी छ । मुख्य कुरा यो हो कि बजेटमा उल्लेख गरिएका कुराहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । यो काम एकतर्फी हुँदैन । तीनै समूह (किसान, उद्योगी र सरकार) बीच चक्रीय प्रणालीमा जानुपर्छ । 

तत्काल सम्भव छ ? 
असम्भव केही छैन । सरकारले पहिलो पटक बजेटमा यतिराम्रो कुरा समेटेको छ । यही ठूलो कुरा भएको छ । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्भव छ । तर आजको आज नै काम हुन्छ भन्ने छैन । समय लिन सक्छ । त्यो समयसम्म आयातलाई सस्तो गर्न सक्छौँ । ताकि उद्योग निरन्तर चलोस् । हामीले पहिले किसानको समस्या के छ बुझौँ । उनीहरुले रामो मूल्य नपाउने, समयमै मल नपाउने समस्या छ । सरकारले नेपालमै मल उत्पादन गर्ने प्लान्ट बनाउने पनि भनेको छ । यसो भयो भने पहिले भइरहेको अभाव अब नहोस् । यो प्लान्ट बनाउन समय त लाग्छ नै त्यतिबेलासम्म सरकारले बाहिरबाट ल्याएको मलमा अनुदान देओस् । बिउ पनि अनुदानमा दिने भनिरहेको छ । यो भयो भने किसानलाई थप सजिलो हुन्छ । बजेटले बिमाको पनि कुरा गरेको छ । खेतीमा बिमा भयो भने किसानले राम्रो तरिकाले मेहनत गरेर खेती गर्न सक्छन् । बिमा हुनासाथ स्वभावैले खेती पनि बढ्छ । किनकि किसानलाई प्रोत्साहन र विश्वास पनि बढ्छ । सरकारले अग्रिम आयकर (एडभान्स इन्कम ट्याक्स – एआईटी) पनि पूरै हटाएको छ । भारतबाट धान आयात गर्दा एआईटी लगाउने गर्दथ्यो त्यो हटाएको छ । अर्गानिक मल बनाउने मेशिन बाहिरबाट ल्याउँदा पनि त्यसमा कर कम गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।  

तपाईंलाई के लाग्छ यो लागू होला ?
मलाई पूर्ण विश्वास छ कि सरकारले जे बजेटमा ल्याएको छ त्यसलाई यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्छ । सरकारको कदमलाई साथ दिनका लागि निजी क्षेत्र तम्तयार भएर बसेको छ । किसान पनि उत्साही भएको पाएको छु । किसान र उद्योगलाई सहयोग गर्यो भने यो सफल हुन धेरै समय नै लाग्दैन । तर बजेटमा जे जे भनिएको छ त्यो लागू हुनुपर्यो । सही तरिकाले कार्यान्वयन भएन भने त पक्कै पनि अर्थ रहेन । अर्को कुरा के हो भने सरकारसँग त तथ्याङ्क नै सही छैन । कहाँ कति खेती उत्पादन भइरहेको छ, के भइरहेको छ भनेर तथ्याङ्क पनि सही गर्नुपर्यो । बजेटमा भनेरमात्र त भएन नि । कुन क्षेत्रमा कति उत्पादन बढाउने र के गर्ने भन्नेबारे पहिले तथ्याङ्क सही हुनुपर्छ । तसर्थ सरकारले जे जे भनेको छ त्यो सबै राम्रो कुरा हो । तर यसलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ । भनेजस्तै सहयोग किसानले पाएन भने किसानले खेती किन गर्छ फेरि ? बजेटमा भनेरमात्र हुँदैन । आत्मनिर्भर हुने नै हो भने काम गरेर देखाउनुपर्छ सरकारले । हामीले भारतबाट किन ल्याइरहेका छौँ ? किनकि नेपालमा बनिरहेको छैन । नेपालमा नहुनुको कारण किसानले सही मूल्य नै पाउँदैन । मल पाउँदैन । किसानले निर्यात गर्न पाउँदैन । किसानले पाउनु पर्ने कुनै पनि सुविधा पाएको छैन । तसर्थ बजेटमा भनेजस्तो गर्न सक्ने हो भने सरकारले चाहेको हुन सम्भव छ । 

गुणस्तरबारे के भन्नुहुन्छ ? 
सरकारले बजेटमा गुणस्तर परीक्षणको कुरा गरिरहेको छ । यसको मतलब यो हो कि बजारमा मिसाइएको चामल आइरहेको छ । यसमा सरकारले पहिलेदेखि नै सचेत गराउनु पर्छ । तर भन्न त गुणस्तर परीक्षण गर्ने भनिएको छ । कस्तो छ त भनेर हेर्नुपर्यो । परीक्षण पनि गर्नुपर्यो नि । किटनाशक परीक्षण पनि हुनुपर्यो । यसलाई पनि भनेरमात्र हुँदैछ । कार्यान्यन गर्नुपर्यो । बजारमा मिसाइएको चामल गइरहेको छ । गुणस्तर नियन्त्रण त छँदैछैन । सरकारले गम्भीर रुपले यसलाई हेर्नुपर्यो । बजेटमा भनेरमात्र भएन नि । अर्को कुरा के हो भने परीक्षण सबैको गरौँ । तर सीमित उद्योगलाई गएर दुःख दिने होइन कि सबै क्षेत्रलाई सावधानी गराएर सीमादेखि भान्छासम्म परीक्षण गरौँ । 

निजी क्षेत्रको समन्वय कसरी हुन सक्छ ?  

हामी व्यावसायिक योजनामा सरकारसँग समन्वय गर्न सक्छौँ । तपाईहरु किसानलाई बिउ, मल र न्यूनतम मूल्य दिनुस् बाँकी किन्ने ग्यारेन्टी निजी क्षेत्रले दिन्छ । व्यावसायिक योजना हामी बनाऔँ । एउटा सम्झौता नै गरौँ यस विषयमा । किसान, निजी क्षेत्र र सरकारबीच नै सम्झौता गर्न सकिन्छ । हामी त्यो सम्झौता गर्न तयार छौँ । 

सरकारले के चाहिरहेको छ ? 

मलाई लाग्छ सरकारले कदम चाल्दै छ होला । जसरी उसले शुरुआत बजेटबाट गरेको छ त्यसरी नै अब छिट्टै निजी क्षेत्र र किसानसँग पनि छलफल गर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त सरकारमा आफैँ आत्मनिर्भर हुने अनुभूति हुनु खुशीको कुरा हो । यद्यपि कुनै पनि काम गर्दा हामीसँग बलियो तथ्याङ्क हुनु जरुरी छ । तथ्याङ्कले हामी अहिले कहाँ छौँ, हाम्रो लक्ष्य के हो र हामी के गर्न सक्छौँ भनेर स्पष्ट हुन सक्छौँ । निजी क्षेत्र सही खेतीको तथ्याङ्कका लागि सरकारलाई सघाउन तयार छ । सरकारले पनि खुला भएर निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्छ । नेपालको खेतीको अवस्था यो छ भन्नका लागि पनि हामीले तथ्याङ्क बटुल्नु जरुरी छ । हामी अनुसन्धान प्रतिवेदन खोजिरहेका छौँ । हामी आफैँ सरकारसँग समस्या लिएर गएका छौँ । सरकारले यसमा छिट्टै सम्बोधन गरोस् । 

के गरिदेओस् जस्तो लाग्छ सरकारले ? 

हामी आत्मनिर्भर नहुन्जेलसम्म सरकारले उद्योगलाई कच्चा पदार्थ सस्तोमा उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने हो । इम्पोर्ट ड्युटि निकालिदिने हो भने बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थ सस्तो हुने थियो । बिजुलीको सहुलियत दिने हो भने हामीलाई सुबिधा हुने थियो । कर कम गरिदिओस् । नेपालमा खेती फस्टाउनका लागि हामी पटक पटक बसिरहेका छौँ । किसानलाई हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ । सरकारले त्यहीअनुसार पुलको काम गरोस् । किसानलाई सुबिधा देओस् हामी किसानको एक दाना पनि खेर जान दिँदैनौँ । हामी सबै लिन्छौँ । हामी सँगसँगै बसेर बजेट कार्यान्वयन गरौँ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । 

उद्योग भित्रको समस्या के छ ? 

अहिले उद्योग निरन्तर खुल्दै गएका छन् । जनसंख्या भने घट्दो क्रममा छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि युवा रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम जारी छ । सामानको भाउ घट्दो छ । मार्जिन पनि घटिरहेको छ । खुला सीमाका कारण अवैध रुपले कच्चा पदार्थ भित्रिने क्रम उत्तिकै बढ्दो छ । युवा नहुँदा कामदार नपाउने स्थिति बढिरहेको छ । कच्चा पदार्थ पनि नेपालमा कम उत्पादन भइरहेको छ । हामीले उद्योगमा सामान अन्तिम प्याकिङ गर्दा पनि खर्च बढिरहेको छ । बिजुलीको खर्च पनि बढी नै छ । साथै सरकारबाट पाउने अनुदान पनि हामीले पाइरहेका छैनौँ । उद्योग धेरै खुलेकै कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ । जसले गर्दा उपभोक्तालेसमेत मिलावट गरिएको सामान किन्न बाध्य छन् । साथै मूल्यमा पनि सम्झौता गर्न परिरहेको छ । 

यसको समाधान के त ? 
यहाँ इको सिस्टमको विकास हुनुपर्छ कि उद्योगलाई कसरी सहयोग गर्ने हो । सँगसँगै किसानका लागि पनि हामीले केही गर्नुपर्छ । कोही पनि डुब्नु हुँदैन । पहिलो किसानलाई चाहिने सामग्री र सुबिधा उपलब्ध गराऔँ । निजी क्षेत्रलाई पनि दिगो बनाउन उसका अनिवार्य आवश्यकतालाई पूरा गरौँ । साथै सरकारले दुवै क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सरकारको कदममा साथ दिने यिनै दुवै क्षेत्र नै हुनेछन् । यसले किसान, निजी क्षेत्र र सरकारमात्र हैन देश नै समृद्ध हुन सक्छ । 

अरु केही पनि सोच्चु भएको छ कि ? 
म त यो पनि भन्छु कि हुन सक्छ १५–२० ओटा उद्योगलाई मर्ज गरेर एउटा नेपालको ब्रान्ड बनाइदिउँ । यसले सबैलाई फाइदा हुन सक्छ । यो सरकारको ब्रान्ड हुन्छ । सरकारले नै यो ब्रान्डका लागि काम गर भनेर उद्योगहरुलाई भन्न सक्छ । यसो भए प्रतिस्पर्धा हामीबीच हुँदैन । हामी सामान बनाउने र सरकारलाई दिने । यो राम्रो तरिका हुन सक्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रुपमा चिनिन सक्छौँ विश्वभर । हामीले नेपालको चामललाई विश्वमै ब्राण्ड गरेर बेच्न सक्छौँ ।  किसानको कच्चा पदार्थ किन्ने ग्यारेन्टी उद्योगको भयो । उद्योगको उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी सरकारको भयो । त्यसलाई सरकारले आपूर्ति गरोस् । भारतमा पनि यस्तो चलिरहेको छ । सरकारकै एउटा आँटा, चामलको ब्रान्ड छ । त्यहाँ केही उद्योगहरु छन् जसले सरकारको उक्त ब्रान्डलाई सामान बनाउँछन् । सबैलाई सुरक्षित राख्ने यो एउटा महत्वपूर्ण योजना बन्न सक्छ । यो सबै इको सिस्टम अन्तर्गत सरकार, उद्योग र किसान जोडिन पुग्छन् । यस्तो भए किसानको सुरक्षा हामी गर्नेछौँ । सरकारले हाम्रो सुरक्षा गरोस् । यो इको सिष्टममा चल्छ । किसान, उद्योगी र सरकार एकअर्काका पूरक हुन सक्छन् । हुन् । हुनुुपर्छ । 

यसले त बजार मूल्यमा पनि एकरुपता आउने भयो हैन ? 

हो । यसले मूल्य नियन्त्रण गर्न एकदम फाइदा गर्छ । सरकार माथि बसेर निगरानी गर्ने हो भने त अवैध कुनै पनि कदम हुन पाउँदैन । कुनै उद्योगी वा किसानले मर्नु पर्दैन । मूल्यमा एकरुपता ल्याउन स्टोरेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई कुनै पनि सिजनमा सामानको अभाव हुन पाउँदैन । भारतमा पनि सरकारले चामल स्टोरेज गरेर राख्छ । यसले मूल्य नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ । 

अन्त्यमा समग्रमा बजेट कस्तो आयो ? 
बजेटमा यति कुरा आउनु पनि ठूलो कुरा नै हो । यसअघिका वर्षमा यत्तिको आएको थिएन जस्तो लाग्छ । यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर जे आयो त्यो धेरै राम्रो आएको छ । अरु क्षेत्रको त म भन्न सक्दिन तर अग्रिम आयकर निकालेर राहत भएको छ । बिउ र अर्गानिक खेतीमा दिएको राहत पनि सराहनीय छ । यसले किसानलाई खेती गर्न उत्साह थप्ने विश्वास लिएको छु । सबै ठीक छ । अब कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्छ ।