वर्षौँदेखि देशको पुँजी निर्माण प्रक्रिया सीमित घेराभित्रका ‘पुल्टोक्रेट’ वा ‘ओलिगार्क’ले अपहरण गरेर बसिरहँदै गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू बग्रेल्ती देखिन्छन् । ऋणको व्यापक दुरुपयोग अर्थात् कृषि ऋण निकालेर रियल इस्टेटमा लगानी गर्दा बैंकलाई बेवास्ता गर्नु वा त्यसमा बैंकको संलग्नता हुनु, विलासिताका सामानमा भएको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न ठोस पहल नगर्नु, अन्य मुलुकमा सुन र चाँदी तस्करी नियन्त्रण गरी डलर बाहिरिनबाट देशलाई जोगाउन कानूनी कारबाही फितलो हुनुजस्ता कुरामा सरकारी निकाय संवेदनशील रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र दीर्घकालमा दिगो छैन । तथ्याङ्कले देखाउँछ कि व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब र स्थानीय उद्योगको कमजोरीले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । नेपालको व्यापार घाटा सन् २०२४ मा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ आयात र एक खर्ब रुपैयाँ निर्यातमा सीमित रहेको छ । 

यो व्यापार घाटा १६:१ को अनुपातमा छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा उच्च मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३/२४ मा कुल व्यापार घाटा १,२५३ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

यो कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको करिब २५ प्रतिशत हो । आयातमा इन्धन (२५ प्रतिशत), मेसिनरी र गाडी (१५ प्रतिशत), खाद्यान्न (१० प्रतिशत) र इलेक्ट्रोनिक्स सामान (१० प्रतिशत) प्रमुख छन् । भारतबाट ६० प्रतिशत भन्दा बढी आयात हुन्छ । जसले भारतसँगको आर्थिक निर्भरता देखाउँछ । निर्यातमा कपडा, हस्तकला, जडीबुटी र अलैँची जस्ता वस्तुहरू सीमित बजार (मुख्यतः भारत र अमेरिका) मा निर्भर छन् ।

आयात र निर्यातको यो ठूलो खाडलले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको छ । सन् २०२४ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११.७ महिनाको आयात धान्ने स्तरमा थियो।  रेमिटेन्समा निर्भर सञ्चिति रेमिटेन्स घट्दै जाँदा कुनै दिन टाँट पल्टन सक्छ । अत्यधिक उपभोक्तावादी प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा आयातित सामान प्रतिको आकर्षणले आक्रान्त बनाएको छ । 

कच्चा पदार्थको अभाव र  आवश्यक प्रविधि र प्राविधिकको कमीले गर्दा घरेलु उद्योगहरु प्रायः बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमा सिमेन्ट र छड उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल भए पनि, उच्च मूल्यका कारण आयातित सामान सँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भैरहेको छ ।
 
नेपालको उद्योगको जग घरेलु उद्योगलाई विष्लेषण गर्दै गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा ३० प्रतिशत साना उद्योगहरू बन्द भएका छन् । जसको कारण आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो । कच्चा पदार्थको अभाव (जस्तै कपडा उद्योगमा सुती र रेशम) र उच्च उत्पादन लागतले स्थानीय उद्योगहरूले बजारमा टिक्न सकेका छैनन् । 

नीतिगत अवरोध (जस्तै जटिल कर प्रणाली र भन्सार नियम) ले उद्यमीहरू लाई हतोत्साहित गराएको छ । अनुसन्धान र विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दा त झन् यो क्षेत्रमा  लगानी जीडीपीको ०.३ प्रतिशत मात्र छ । जबकि  भारतमा यो ०.७ प्रतिशत र चीनमा २.२ प्रतिशत छ । प्रविधिको अभावले नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । 

उदाहरणका लागि, नेपाली हस्तकलाका सामानहरू गुणस्तर प्रमाणीकरणको अभावमा युरोपेली बजारमा प्रवेश गर्न कठिन छ । नेपालमा  नीति स्थायीत्वको अभावले बारम्बार परिवर्तन हुने कर नीति र औद्योगिक नियमहरूले लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता पैदा गरेको छ । उदाहरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मा लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिन्छ ।
 
नेपालबाट वार्षिक ५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन्छन् । दक्ष जनशक्तिको पलायनले स्थानीय उद्योगमा नवप्रवर्तन र उत्पादकत्वमा कमी आएको छ । यो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार  सन् २०२४ मा रेमिटेन्सबाट १० खर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । जुन जीडीपीको २२ प्रतिशत हो । तर रेमिटेन्समा कमी आएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न सक्छ । रेमिटेन्समा आधारित सञ्चितिले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ । 

उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा रेमिटेन्समा ५ प्रतिशत कमी आएको बेला नेपाली रुपैयाँको मूल्यमा १० प्रतिशत अवमूल्यन भएको थियो । नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत (सन् २०२४)  छ र युवा बेरोजगारी दर, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभावले रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसले सामाजिक अस्थिरता र विदेश पलायनलाई बढावा दिएको छ । 

नेपालको कुल राजस्वको ५० प्रतिशत भन्सार करबाट आउँछ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण छ । यदि आयात घटेमा राजस्व संकलनमा ठूलो प्रभाव पर्छ । जसले सरकारी खर्च र विकास योजनाहरूलाई असर गर्छ ।

चुनौती नै चुनौतीको पहाडलाई त्यत्तिकै अग्लिन दिन पक्कै भएन । समस्या समाधानका निम्ति आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका लागि सुझावहरू के के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा कलम चलाउँदै गर्दा तल उल्लेखित विषय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ । कृषि, जलविद्युत र साना उद्योगमा कर छुट र सहुलियत ऋण प्रदान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतको "मेक इन इन्डिया" अभियानले साना उद्योगमा १० प्रतिशत कर छुट र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरेको छ । 

जसले साना उद्योगहरुको उत्पादकत्व  वृद्धि भई करोडौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यदि नेपालमा पनि १० हजार साना उद्योगलाई यसैगरी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरेको खन्डमा  ५ लाख भन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गर्ने छन् । 
 
नेपालले अब  निर्यातयोग्य वस्तुहरू (जस्तै, अलैँची, जडीबुटी, हस्तकला)  मा निर्यात अनुदान र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । उदाहरणका लागि बंगलादेशले कपडा निर्यातमा पाँच प्रतिशत नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्छ । यदि नेपालले निर्यात २० प्रतिशतले बढाएमा, व्यापार घाटा १० प्रतिशतले घट्न सक्छ । भन्सार करको निर्भरता घटाएर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र उत्पादनमा आधारित करलाई नै विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
 
डिजिटल प्रणालीमार्फत कर चुहावट रोक्न एआईमा आधारित कर प्रणाली लागू गर्न जरुरी भैसेकेको छ । डिजिटल कर प्रणालीले कर संकलनमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई उद्यम तालिम र १ लाखदेखि १० लाखसम्मको बिना धितो ऋण प्रदान गर्न सके विदेशमा सिकेको प्रविधि यहाँ लागू गर्न सकिन्छ । 

उदाहरणका लागि भारतको मुद्रा योजनाले यस्तै कार्यक्रममार्फत २ करोड रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यदि १ लाख युवालाई उद्यममा लगाइयो भने जीडीपीमा एक प्रतिशत योगदान पुग्न सक्ने रहेछ ।

जलविद्युतमा ५ वर्षभित्र दश हजार मेगावाट थप उत्पादन र सौर्य ऊर्जामा एक हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेर अघि बढ्न सके पेट्रो आयातको विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिन्छ । यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप) मोडल लागू गर्नुपर्छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरताले आयातमा २० प्रतिशत कमी ल्याउन सक्छ र पूर्वाधारले एफडीआई (फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट) मा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले  दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित उत्पादकत्वमा ध्यान दिनु जरुरी छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जसमा कृषि, जलविद्युत र साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । निर्यातमुखी नीति: गुणस्तरीय उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा जोड, नीतिगत स्थायित्व: दीर्घकालीन औद्योगिक र कर नीति लागू गर्ने, मानव पुँजी विकास: सीपमुलक तालिम र उद्यमशीलतामा लगानी, प्रभाव विश्लेषण यदि यी रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा नेपालको व्यापार घाटा ५ वर्षमा ३० प्रतिशतले घट्न सक्छ र जीडीपी वृद्धिदर ६ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुग्न सक्छ ।

हालको मनसुनको समयमा हामीसँग १००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली छ । यो हाम्रा लागि विद्युतीय यातायात र उद्योगमा परिवर्तन गर्ने अवसर हो । यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालसँग वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता देखिन्छ । जसको कारण हामीले विकास साझेदारबाट अनुदान सहायता पाउनु साटो ऋण मात्र पाउँदै छौँ । जसले गर्दा आगामी वर्षमा हाम्रो राष्ट्रिय ऋण अझ बढ्ने छ ।

 तसर्थ नेपालले आफ्नो जीडीपीलाई ध्यानमा राख्दै करको दर अन्य एसियाली मुलुकको तुलनामा घटाउनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना कम हुन्छ । साथै नेपालले विश्वका अधिकांश देशमा केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति लिएकोमा नेपालले पनि सोहीअनुरूप गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ ।

आखिर देशको अर्थतन्त्र समग्रमा चलायमान बनाउन विस्तारित स्थानीय निकाय नै मूल रूपमा चलायमान हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा बजेटको व्यापक प्रभाव रहने हुँदा बजेट तयार गर्दा नयाँ आयोजना थप्ने भन्दा पनि विद्यमान आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारको नीति, रणनीति र कार्यनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । 

पुराना कार्यक्रमलाई अलपत्र पारेर छोटो लोकप्रियताका निम्ति नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु घातक हुनेमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन । विकास बजेटको पाइपाइ हिसाब राष्ट्रको समृद्धिसँग जोड्दै लगिने योजना कार्यान्वयनमा सरकार दृढ संकल्पित हुनु जरुरी छ ।

कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा घरेलु उत्पादन बढाउनु, निर्यातमा सुधार ल्याउनु, अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउन आयात निरुत्साहित गर्नुका साथै अर्थतन्त्रका म्याक्रोइकोनोमिक सूचक सकारात्मक बनाउन पहल गर्दै गर्दा तरलता अभाव टारिने र वैदेशिक विनिमय सञ्चित बढ्दै जाने हुनाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । 

 तसर्थ समस्या समाधानका निम्ति सरकार र गैरसरकारी निकायले प्रमुख प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्ने धेरै क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्र पर्यटन हो । अबको पहल पर्यटन व्यवसायीलाई आकर्षित पार्ने इकोसिस्टम बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने,  रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो हुन जान्छ । 

सरकारले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) लाई आकर्षित गर्न अहिले रेमिट्यान्स खातालाई एक प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिँदैछ । गैरआवासीय नेपालीले लगभग एक हजार डलर मात्र डिपोजिट गरेर रेमिट्यान्स खाता खोल्न सक्छन् जुन सराहनीय काम हो ।
 
अन्त्यमा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने,  रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो भई देश सम्भाव्य जोखिम बाट जोगिन सक्छ ।