काठमाडौँ । खुला सीमानाका कारण अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्रीको आयातको समस्या रहेको भन्दै सांसदहरूले निकासी पैठारी विधेयकले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो भनाइ राखेका हुन्।

उनीहरूले वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीमा देखिएका समस्याहरू फुकाउने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीमा थुप्रै समस्या भएपनि विधेयक नियमावली बनाउनेमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे। उनले सबै व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्नेगरी ऐन अघि बढाउँदा विचारहरू बाँझिने समस्या रहने बताए। नेपालमा खुला सिमाना भएकाले अवैध रूपमा वस्तुको निकासी पैठारी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको शाहीले बताए। उनले यो विधेयकले गुणस्तरहीन सामग्री आयात हुने समस्याको नियन्त्रण कसरी गर्छ भन्दै प्रश्नसमेत गरे।

"यो ऐन नियमावलीमा बनाउनेमा केन्द्रित देखियो। नियमावली बनाउँदा भोलि त्यहाँ पनि त समस्या आउला, इन्टेन्सनहरु बाझिएलान्। त्यसकारण सबै व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्ने भनेर किन भनिएको हो? यसलाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ," उनले भने, "अर्को, नेपाल खुला सिमाना भएको कारणले अवैध सामानहरु निकासी पनि हुने र पैठारी पनि हुने समस्याहरू छन्। अब अवैध ढङ्गबाट ओसारपसार हुने भएकोले गुणस्तरको पनि समस्या छ। गुणस्तरहीन सामग्रीहरु आउने यो विधेयकले यस समस्याको निगरानी र नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छ? यसका बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को कुरा भन्सारको जटिलताको कुरा हो। पैठारी र निकासीमा पनि थुप्रै जटिलताहरू छन्। यो विधेयकले सामान ल्याउने र पठाउने कुरामा रहेका जटिलताहरू फुकाउनुपर्छ। यो भन्सार ऐन र निकासी पैठारी ऐन पनि एकआपसमा बाझिनेजस्तो देखिन्छ।"

नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले निकासी पैठारीको जाँचपास गर्ने मेसिनहरू बिग्रिएको उल्लेख गरिन्। उनले अधिकांश नाकाहरूमा रहेका जाँचपास मेसिनहरू बिग्रिएको कारण अवैध रूपमा वस्तु आयात भइरहेको आशङ्का व्यक्त गरिन्। उक्त समस्या सदनमा उठाउँदा समेत सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ।

सेजुवालले नेपालको कानून बनाउने ढाँचा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन्। उनले कानून र ऐनहरूको भाषा सरल र सामान्य नभएको कारण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औँल्याइन्। 'तोकिएबमोजिम', 'भनेबमोजिम', 'उल्लेख गरिएबमोजिम' लगायतका शब्दावलीको कारण नागरिक अल्झिने गरेको उल्लेख गर्दै सरल र सबैले बुझ्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

"हाम्रो नेपालको कानून बनाउने ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो कानूनको भाषा सरल र सामान्य नै छैन। हामीले स्मार्ट ल कहिले बनाउने होला जस्तो लाग्छ," उनले भनिन्, "सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने सरल कानून कहिले बन्छ? म सचिवज्यूहरूलाई सोध्न चाहन्छु। यो तोकिएबमोजिम, भनेबमोजिम, माथि उल्लेख गरिएबमोजिम लगायतको शब्दावलीको कारण मान्छेहरूलाई यस्तो अल्झाइरहेको छ। यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पनि गाह्रो, आम नागरिकलाई बुझाउन पनि गाह्रो। यस कानूनमा रहेका यस्ता जटिल भाषाहरूलाई पनि सच्याउनुपर्छ।"

नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले प्रविधिलाई सेवाको रूपमा निकासी पैठारी गर्नुपर्ने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि ऐनमा मौन रहेको बताए।

"नेपालको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूमा प्रविधिको क्षेत्रमा अत्यधिक काम गर्छौं भनेका थियौं। अहिले पनि वार्षिक कति अर्ब रुपैयाँ कमाइरहेकै छौं," उनले भने, "प्रविधिको निकासीसँग गासिएको विषयमा सरकार किन मौन हो? हामीले वस्तु र सेवाको निकासी भनेका छौं।"

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले निकासी पैठारी ऐन र भन्सार ऐन बाझिनसक्ने सम्भावनातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।