काठमाडौँ । नेपालको ऋण दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । बैशाख मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २.६२२ ट्रिलियन रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) का अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा देशको ऋण दायित्व १८८.३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
यस वृद्धिमध्ये विदेशी मुद्राको तुलनामा स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यनका कारण ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । कूल ऋणमध्ये १.२६६ ट्रिलियन रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो भने १.३५५ ट्रिलियन रुपैयाँ विदेशी स्रोतबाट लिइएको छ ।
नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण २२.२० प्रतिशत र बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३.७६ प्रतिशत छ।
विज्ञहरूले बढ्दो ऋण सरकारको प्रभावकारी मितव्ययिता उपायहरू लागू गर्न चालेको असफलताको परिणाम हो भनेर चेतावनी दिएका छन् । उनीहरु सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जस्तै अत्यधिक विदेश भ्रमण र देशमा आर्थिक भार कम गर्ने परियोजनाहरूमा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
बढ्दो ऋण पहिले नै एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ । राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा विकास खर्चमा ऋण भुक्तानीमा छुट्याइएको छ । सुस्त राजस्व संकलन र बढ्दो खर्चका बीचमा सरकार तत्काल दायित्व पूरा गर्न ऋणमा निर्भर रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले २३४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घाटा व्यहोरेको छ । जसमा कुल खर्च १ खर्ब १५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने राजस्व संकलन ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ ।
धेरै अध्ययनहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अत्यधिक ऋणको भारले भीडभाडको प्रभाव, उच्च कर र ब्याज भुक्तानी दायित्व निम्त्याउन सक्छ । जसले भावी पुस्ताहरूमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। ऋण-कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात उच्च हुँदा पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने सरकारको क्षमता सीमित हुन्छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन वृद्धिमा बाधा पुग्छ ।
यसका अतिरिक्त उच्च सार्वजनिक ऋणले प्रायः सरकारहरूलाई थप बन्ड जारी गर्न बाध्य पार्छ, जसले ब्याजदर बढाउँछ। यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई रोक्न सक्छ र आर्थिक विस्तार सुस्त हुन सक्छ। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको खर्च घट्छ, जसले गर्दा भविष्यमा ऋण घटाउन अझ गाह्रो हुन्छ।
यी जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन अपनाउने समय आएको छ। सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रहरूको लागि ऋण लिनबाट जोगिनु पर्छ र दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सुरु गर्नबाट जोगिनु पर्छ।
स्पष्टै छ कि सरकारले ऋणको पासोको खतराको संकेतलाई ध्यान दिनुपर्छ र बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ ।
ऋणबीच विद्याको चीन यात्रा
अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणले मुलुक दलदलमा फस्ने निश्चित भएको विज्ञहरुको भनाइ आइरहँदा पूर्वराष्ट्रपति एवं एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदैछिन् । उनीसँगै मन्त्री पनि साथमा रहने भएका छन् । अर्थात् कम्युनिष्टको कार्यक्रम भए पनि उनीसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत रहने भएका हुन् ।
शनिबारदेखि १० दिन लामो हुने भ्रमणमा आठ जनाको टोली हुनेछ । एमाले सचिव तथा परराष्ट्र विभाग प्रमुख रहेका पूर्वउपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, आपूर्तिमन्त्री भण्डारी, एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा, एमाले नेतृ एवं पूर्वसांसद गोमा देवकोटा, स्वर्गीय मदन भण्डारीका भाइ डा. कैलाश भण्डारी, भण्डारी राष्ट्रपति हुँदाका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारी र सार्वजनिक प्रसारण संस्थानका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट हुनेछन् । भ्रमण दलमा बेइजिङमा चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली पनि सहभागी हुनेछन् ।
विद्या र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएपछि भ्रमण तय भएको र सोहीअनुसार भ्रमणको स्वामित्व सरकार र एमाले दुवैले लिने गृहकार्य गरिएको बताइएको छ ।
चीनसँग सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न यो भ्रमण नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुने एमालेले बताइरहँदा चीनले ऋणपासोमा पार्ने योजना बनाइरहेको स्पष्ट हुन्छ । उनको दश दिने कार्यक्रम सबै चिनियाँ कम्युनिष्ट नेताहरुसँगको छलफल र भेटमा व्यतित हुनेछ ।
यो जम्बो टोली गएर नेपाललाई हुने फाइदा खासै केही देखिएको छैन । तर चीनले भने आफ्नो प्रभाव जमाउने देखिन्छ ।
विद्या चीनबाटै लिन चाहन्छिन् अध्यक्षको टिकट
विद्याले राष्ट्रपतिको हैसियतमा २०७६ सालको बैशाख ११ देखि २० गतेसम्म चीनको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ ०७६ कै असोज २५–२६ गते नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
विद्या चीन जान खोज्नुमा उनको आकांक्षा बढी भएको आँकलनसमेत गरिएको छ । किनकि उनी एमालेकी अध्यक्ष हुन खोजिरहेकी छन् । त्यसको आशीर्वाद उनले चीनबाटै पाउने हो । उनीमार्फत एमालेलाई पनि सन्देश जाने धेरैको बुझाइ छ ।
चीन नेपालमा कुन माध्यमबाट थप सशक्त र प्रभावी बन्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ । अर्कातर्फ चीनको ऋणपासोबाट मुक्त कसरी हुन सकिन्छ भनेर एमालेका नेताहरुले सोचेको अवस्था छैन ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्बको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले बुझाए पनि त्यसलाई चिनियाँ निर्माण कम्पनीको दबाबमै अख्तियार पठाएको आरोप छ ।
यदि यस्तो हो भने एमालेको झण्डा बोकेर चीन जानेहरुबाट थप ऋणको पासो उपहार नेपालले बेहोर्नु पर्ने हुन सक्नेमा दुई मत नरहने पक्का छ ।
