काठमाडौँ । अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) माथि छलफल भएको छ। बुधवार भएको उक्त छलफलमा भाग लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा पैसा अझ धेरै थुप्रिने चेतावनी दिएका छन्। उनले अहिले राखिएका प्रावधानहरू लगानी विस्तारका लागि बाधक हुने बताए।

पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यता विज्ञ हुनुपर्छ र सञ्चालकको सङ्ख्या ११ देखि १२ राख्दा उपयुक्त हुन्छ। उनले राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले गर्दा अहिले उद्योगी व्यापारीले कर्जा लिन नसकेको पनि बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसम्बन्धी कानून ठ्याक्कै एउटै नहुने बताउँदै उनले देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास र कारोबार हेरेर कानून बनाउने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गरिने गरिएको उल्लेख गरे। वित्तीय संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बाफियामा राखिएको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्तै कडा भएकाले त्यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने खतरा रहेको पनि उनले औँल्याए।

उनले भने, "बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी बाफिया जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ नि अझै धेरै थुप्रिन्छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई पनि आनन्द, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सेल्फ नियमन गर्ने निकाय हो उसलाई पनि आनन्द हुन्छ। पैसा लैजाँदैनन् कसैले। समस्या कहाँ छ भने हामी स्पष्ट रुपमा बैंक केका लागि भनेर बुझ्न सकेनौं।"

डिजिटल बैंकको दायरा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै पूर्वगभर्नर नेपालले कर्जा असुली सम्बन्धमा जमानकर्ता र ऋणीलाई एउटै रुपमा हेर्नुपर्ने बताए। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी १५-२० वर्षदेखि आए पनि लागू हुन नसकेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध नहुने बताएका छन्। उनले केही सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जामाथि पहुँच पाउनुपर्छ र केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूले नराख्ने स्पष्ट पारे।

अहिले बाफियामा गरिएको संशोधनले अर्थतन्त्रमा खडा भएको चक्रव्युह र जसका कारण अर्थतन्त्रको अन्तरनिहित गति रोकिएको छ, त्यसलाई मत्थर पार्ने किसिमको रहेको उनको भनाइ थियो।

भारतमा उल्लेख्य स्वामित्व ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र कतिपय मुलुकमा २ प्रतिशत रहेको उदाहरण दिँदै खनालले २ प्रतिशत उल्लेख्य स्वामित्व गर्दा त्यहाँबाट लिइने लाभका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिने, कर्जाको सही उपयोग हुन नपाउने र कर्जाको वृद्धिदरअनुसार आर्थिक वृद्धिदर नभएमा चिन्ता जाहेर गर्दै २ बाट १ प्रतिशतमा सरकारले झार्नु सही नै रहेको बताए। यो व्यवस्थाले १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुँदा बित्तिकै अरू बैंकबाट कर्जा नपाउने अवस्था रहने र एउटैले धेरै ठाउँबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने खनालले बताए।

व्यवसायी र बैंक सञ्चालक अरू देशमा स्वतः छुट्टिने गरेको बताउँदै खनालले बैंकरले बैंक चलाउने र उद्योगीले उद्योग नै चलाउनु राम्रो हुने बताए। उनले संसारकै अर्बपति इलन मस्कको आफ्नै बैंक नरहेको उदाहरण समेत दिए।