दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर)। सरकारले कञ्चनपुरका सात वटा वडालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गत वर्षको बाढीले महाकाली नदीमा भत्किएको गाइडबन्ड (बाँध) निर्माणमा ढिलाइ भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त क्षेत्रलाई जोखिममा राखेर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नम्बर ११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ८, ९, १० लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भए पनि उक्त क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे माथिल्लो निकायबाट कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्।

भीमदत्त नगरपालिका वडा १२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्रसिंह रावलले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि नेपाली सेनाले काम गर्ने जानकारी पाएको बताए। "यहाँ बाढीको धेरै जोखिम छ, यहाँका स्थानीयले बाँध निर्माणका लागि पटकपटक आन्दोलन गरेका छन्," वडाध्यक्ष रावलले भने, "सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको छ, अब नेपाली सेनाले काम गर्छ भन्ने जानकारी पाएको छु।"

गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले चार लेनको पुलसँगै निर्माण भइरहेको पोखरीको गाइडबन्ड भत्काएको थियो। उक्त गाइडबन्डको भेरिएसन (डिजाइन परिवर्तन) नहुँदा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। सुरुमा ठूलो ढुङ्गाको प्रयोग गर्ने डिजाइन बनेकोमा पछि ठूलो ढुङ्गा नपाइएपछि कङ्क्रिट र तारजालीमा ढुङ्गा भरेर गाइडबन्ड बनाउने डिजाइन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, उक्त डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरिएसन हुन सकेको छैन।

भेरिएसन नभएपछि पुल निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले एक वर्षदेखि काम गर्न नपाएकोले ठेक्का तोड्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। "एक वर्षदेखि हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ, त्यतिकै अल्झिएर बस्नुभन्दा ठेक्का तोड्ने तयारीमा छौँ," उनले भने, "हामीले काम गर्छौं भन्दा काम गर्न पाएनौँ, भेरिएसन नै नहुँदा काम गर्ने वातावरण भएन।"

महाकाली नदीमा निर्माण भएको आठ सय मिटर पुलको दुवैतर्फ दुई हजार सात सय मिटर लम्बाइ र छ सय मिटर चौडाइका पोखरी निर्माणाधीन छन्। पक्की पुल, पहुँच मार्ग र गाइडबन्डलगायतको गरी ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब दुई सय मिटर पहुँचमार्ग कालोपत्रेसँगै गाइडबन्डको काम मात्र बाँकी छ। २०७४ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी रु तीन अर्ब २७ करोडमा कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो।