विवादित भूमिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माओवादीको माग, घरजग्गा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने आरोप [भिडियो]
विवादित बनेको विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढसंकल्पित रहेको पुनः पुष्टि गरेको आरोप
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ ६ मंगलबार
729
Shares
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अध्यादेशका रूपमा आउँदा नै विवादित बनेको विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढसंकल्पित रहेको पुनः पुष्टि गरेको आरोप लगाइन्। उनले सरकार जनताप्रति समर्पित नभई निश्चित व्यक्ति तथा समूहको सेवामा समर्पित रहेको प्रमाणित भएको दाबी गरिन्। सांसद सुवेदीले भूमीहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेजस्तो गरेर उनीहरूलाई बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट हटाउन खोजिएको आरोप पनि लगाइन्।
उनले भनिन्, ‘दुई तिहाइको सरकारले २०८१ साल माघ २ गते ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदबाट पास गर्न नसकी बहादुरीपूर्वक निष्क्रिय बनाएपछि विधेयकको रूपमा फेरि संसदमा दर्ता गरेको छ। अध्यादेशको रूपमा आउँदा नै सर्वत्र आलोचना भइसकेको विषय फेरि विधेयकको रूपमा संसदमा पेस गर्नुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढसंकल्पित छ भन्ने कुरालाई पुनःपुष्टि गरेको छ। यसले यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन, निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित छ भन्ने कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ।’ उनले भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (छ) लाई संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको जग्गा विक्री सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र यो व्यवस्था घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूको स्वार्थबाट आएको दाबी गरिन्। ‘सरकार आम नागरिकभन्दा माथिका सीमित वर्गका मानिसहरूका लागि कम्पनी खडा गरेर जति पनि जग्गाजमिन राख्न पाउने र घरजग्गा व्यवसायको कारोबारको नाउँमा जति पनि जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने अवस्था बनाउँदैछ,’ उनले थपिन्।
उनले घरजग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै विधेयक जनताका लागि हानिकारक भएको दाबी गरिन्।
