काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याउनसक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भूमी विधेयक सुकुम्वासी, भूमीहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले नभई अपार्टमेन्ट बनाउनेहरूको मायाले आएको आरोप लगाए। व्यवस्था परिवर्तनको ३४ वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिसुधारका बारेमा जति कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनले बताए। विधेयक घरजग्गा व्यवसायलाई महत्व दिनेगरी आएको भन्दै उनले गिरिबन्धु टि स्टेट र गोकर्ण सफारी पार्कका समस्या समाधानमा अनुकूल हुनेगरी ल्याइएको आरोपसमेत लगाए।

उनले भने, ‘भूमी विधेयक अत्यन्त विवादित छ। केही समयअघि अध्यादेशबाट जारी भयो। फेरि अध्यादेश सत्ता समीकरण भित्रबाटै असहयोग गर्नेभएपछि पारित हुन सकेन। भूमिसम्बन्धी विषयलाई समाधानमुखी भएर आएको भए दुई तिहाइको ताकत भएको सरकार थियो। त्यसले क्रान्तिकारी भूमिसुधारकै कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो। त्यो ल्याउन चाहेन। त्यो सुकुम्वासी, भूमीहीन, अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले आएको होइन यो। मुख्य माया त त्यो अपार्टमेन्ट बनाउनेहरूको मायाले आएको हो। तिनीहरूको समस्या समाधान गर्दा यो पनि जोड्नुपर्छ भनेर आएको छ। यद्यपि अपार्टमेन्टवालाको समस्या पनि समाधान होस् त्यसमा मेरो आपत्ति छैन। तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अहिले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या टालटूल गर्ने नियतका साथ आयो। सदाका लागि समाधान गर्नेगरी आएन।’

पाण्डेले ३४ वर्ष हुँदा पनि भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको र चुनाव लड्ने बेलामा भूमिसुधारका कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए। उनले तराई मधेशका बस्तीहरूमा भएको समस्या, सार्वजनिक स्थानमा रहेका विद्यालय, कलेज, सामुदायिक भवन, अस्पतालहरूलाई धनीपुर्जा दिने खालका समस्या समाधानमुखी भएर अहिले पनि नआएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले यो विधेयकलाई साँच्चै परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्नेगरी र जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनेगरी ल्याउने हो भने यसलाई क्रान्तिकारी ढंगले सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए।