काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टमाथि अनियमिततामा संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लागेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भट्टले जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

सोही आधारमा मन्त्रालयले भट्टलाई सात दिनको म्याद दिँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो । भट्टले दुई सातासम्म पनि स्पष्टीकरणको जवाफ नपठाएपछि बोलाएर सोधपुछ गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कर्मचारी र व्यवसायी दुवै असन्तुष्ट

निगमभित्रका कर्मचारीहरूसमेत भट्टको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूका अनुसार भट्टले विगतका कार्यकारी निर्देशकहरू सुरेन्द्र पौडेल र उमेश थानीले थालनी गरेका योजनाहरूको निरन्तरतासमेत दिन नसकेको, नयाँ कुनै पनि योजना अघि नबढाएको र सिंगो कार्यकाल कर्मचारी सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक काममै खर्चिएको आरोप छ ।

गत असोजमा नै अमलेखगञ्जमा पाइपबाट पेट्रोल ल्याएर परीक्षण गरिएको भए पनि अझैसम्म उद्घाटन गरेर नियमित गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी अमलेखगञ्ज लोथर र सिलिगुडी चारआली पाइपलाइन निर्माणको काम पनि अलपत्र छ । यी दुवै कमजोरीको दोष पनि उनै कार्यकारी निर्देशक भट्ट माथि लगाइएको छ ।

त्यसैगरी ग्यास र पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले आपूर्ति, वितरण र गुणस्तर जस्ता संवेदनशील विषयमा चासो नदिएको भन्दै भट्टप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार भट्टको नेतृत्वमा कुनै ठोस प्रगति नभएकाले नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य देखिएको छ ।
उनको यो शैलीप्रति अधिकांश सिनियर कर्मचारी र युनियन कर्मचारीहरुसमेत रुष्ट भएको पाइएको छ । उनले कर्मचारीहरुलाई मिलाएर लैजानसमेत नसकेको आरोप छ । 

उनले मन्त्रालयसँगसमेत नमन्वय नगरी अगाडि बढेकाले निगम कुन बाटोमा जान खोज्दैछ भन्नेसमेत आफूहरुलाई थाहा हुन नसकेको एक अधिकृतले बताए । उनका अनुसार भट्टले कुनै पनि कामका लागि सिनियर कर्मचारीसँग सल्लाह सुझावसमेत लिन खोज्दैनन् । 

मन्त्रालयसमेत बेखबर भएको र अनियमितता बढैको शंका लागेसँगै स्पष्टीकरण सोधेको उनले बताए । 

‘भेरिएसन’ मार्फत ५० लाख अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी

यसैबीच भट्टले बबरमहलमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कार्यालय भवनमा अनियमितता गरेको भन्दै  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । गत चैत ३ गते अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा परेको उजुरीको दर्ता नं.सि ०५३८८५ हो ।

उजुरीमा निगमको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कायर्णलय पूर्ण सुसज्जित भवन निर्माणसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ । टेन्डर दस्तावेजमा पहिले नै समावेश गरिएका सामग्रीहरूलाई पुनः ‘भेरिएसन’ को नाममा बिलमा दोहोर्याएर करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार निगममाथि थोपरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा भट्ट लगायतका कर्मचारीलाईलाई अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै कडा छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ । उजुरीकर्ताले टेन्डर र बिड डकुमेन्ट झिकाएर सत्य तथ्य छानबिन गरी संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् ।  

 भट्टले एक वर्षभन्दा बढीको कार्यकालमा कुनै नयाँ परियोजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । नाफा देखाएर बोनस वितरण गरे पनि आम उपभोक्ता भने ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् ।

नाफा देखाए पनि पारदर्शितामा प्रश्न
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निगमले ३ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको इन्धन आयात गरी ३ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको बिक्री गरेको तथा ९ अर्ब ५५ करोड नाफा कमाएको विवरण छ ।

तर यो नाफा व्यवस्थापन क्षमताको परिणाम नभई उपभोक्तामाथि मूल्यभार थोपरेर ल्याइएको भन्ने आरोप सार्वजनिक रुपमा उठेको छ ।