काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशको वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भए पनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गरे । 

उनले खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढवा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले सिँचाइ, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत् अत्यावश्यक भए पनि विद्युत् शुल्क उच्च भएकोले किसान मारमा परेको बताए । विद्युतमा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्न सक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

उनले विद्युत् आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याहरू रहेको बताए । उनले कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिए पनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री अधिकारीले सुनाए । उनले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘हामी रासायनिक मलका सन्दर्भमा गएका छौं । रासायनिक मलका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता ११ लाख टन हो । हामीसँग चार लाख टन छ । अहिले पनि बजारमा हाहाकार छ । मन्त्रीले मल दिँदैन । यो आलोचना हामीले दैनिक जसो सुनिराखेका छौं । मन्त्रालय जति आलोचना भए पनि यो पटकबाट प्राङ्गारिक मल र जैविक मलमा जानैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले यसको व्यवस्थापन नगरी नहुने अवस्था भयो । हामीले खाद्य सुरक्षाको कुरा उठाएका छौं । तर यसको लागि सरकारकै तहबाट सुरुवात गर्नुपर्‍यो । अर्को समस्या के छ भने यदि हामीले विद्युतमा सहुलियत दिन सकेनौँ भने कृषिले फड्को मार्न सक्ने परिस्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा धेरै समस्याहरू रहेका छन् । कुखुराको मासु, अण्डा र मकैमा पनि आत्मनिर्भर हुँदैछौं । तर पारीबाट दाना आयात हुन्छ । तर त्यसको कच्चा पदार्थ हामीले ल्याएर बनाउन थाल्यौँ भने महँगो पर्छ । त्यस कारण यस सम्बन्धमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’