काठमाडौँ । भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक जाति जनगणना गरिने भएको छ । केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाति जनगणनाको स्वीकृति दिएको हो ।
केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार मूल जनगणनासँगै जाति जनगणना पनि हुनेछ । कांग्रेससमेत सबैजसो विपक्षी दलहरुले जाति जनगणनाको माग गरिरहँदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले यसको स्वीकृति दिएको हो ।
सन् २०२५ को आखिरमा बिहार राज्यको विधान सभा निर्वाचन हुँदैछ । त्यसअघि नै जनगणना गरिने अनुमान गरिएको छ ।
जनगणनाको शुरुआत आगामी सेप्टेम्बरदेखि शुरु हुन सक्ने बताइएको छ । यसको प्रक्रिया पूरा हुन एक वर्षसम्म लाग्न सक्नेछ ।
जनगणनाको अन्तिम आँकडा सन् २०२६ को अन्तिम वा सन् २०२७ को शुरुआतसम्ममा आउने छ ।
यसअघि सन् २०११ मा पछिल्लो जनगणना भएको थियो । यो हरेक १० वर्षमा हुँदै आएकामा सन् २०२१ मा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको थियो ।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले जाति जनगणनाका लागि आफूहरु तयार रहेको तर समय भने सरकारले तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसअघि केन्द्रीय गृहमन्त्री एवं भाजपाका पूर्वअध्यक्ष अमित शाहले सन् २०२४ को अगस्तमै जनगणना उचित समयमा गरिने बताएका थिए ।
