काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पाका नेता अर्जुननरसिंह केसीले आन्दोलित शिक्षकका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

उनले वर्षौँदेखि सरकारले सामुदायिक शिक्षकलाई आश्वासनमात्र दिँदै आएको भन्दै जतिसक्यो छिटो माग सम्बोधन गरी विद्यार्थी र अभिभावकको भावनाको सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरेका हुन् । 

उनले सामुदायिक विद्यालयका ५० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गरे परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुने बताएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता केसीले राज्यले तीन पटकसम्म शिक्षकसँग गरिएको लिखित सम्झौता पालना नगरेर सरकार बेइमानी बनिसकेकोसमेत बताएका छन् । 

यसो लेखेका छन् नेता केसीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा–

'झन्डै २९/३० हजार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु १८औं दिनदेखि सडक संघर्षमा छन् । २०७५- ११-९ पहिलो २०७८-- ११- ९ दोश्रो र  तेस्रो सहमति २०८०- ६-५ तीनपटक राज्य -द्वारा गरिएको लिखित सम्झौता प्रति राज्य उदासीन हुनु यो गम्भीर बेइमानी मात्र होइन खेदपूर्ण छ। 

राज्य आफैँले तीन तीन पटक सम्झौता गर्दा यदि व्यावहारिक र सम्भावना थिएन भने किन हस्ताक्षर गर्यो ?  अहिले किन कार्यान्वय गर्न सक्तैन ?  सामुदायिक विद्यालयका ५० लाख भन्दा बढी विद्यार्थी र तीनका अभिभावकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा राष्ट्र नैं चिन्तित बनेको छ ।

यस्तो जटिल विषयमा राज्य सञ्चालनमा देखिएको तदर्थवाद रअल्मल्याउने नीतिको पराकाष्टा खेदजनक छ । परिस्थिति झनै जटिलतातिर उन्मुख हुँदैछ । हिजो मात्रको आन्दोलनकारी शिक्षक र प्रधानमन्त्रीको वार्ता असफल भएको खबर छ । 

सरकार रआन्दोलनकारी  शिक्षकको दूरी झन् बढ्दै छ । ११ बैशाखदेखि शुरु हुने कक्षा १२ का साढे पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षा अन्योल र अनिश्चित हुँदै छ । शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै महासंघले गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन शुरु गरेको छ ।

राज्यका जिम्मेवार ओहादाधारीले शिक्षकहरुलाई आदेश, उपदेश वा सडकको धुलो नखाऊ भनेर होइन उनीहरुसँगको तीन तीन पटकसम्म राज्यले गरेको सम्झौता र प्रतिबद्धता पालन गर्नु राज्यको दायित्व हो । 
 
लाखौँलाख सामुदायिक विद्यार्थीहरूको भविष्यसँगै अभिभावकमा परिरहेको यो गम्भीर दुःख र चिन्तासँग खेलबाडको रूपमा  सरकार सुतुर्मुर्ग जस्तो टाउको लुकाएर बस्नु लाखौँ लाख अभिभावक र विद्यार्थीप्रतिको अपराध हो ।

शिक्षकहरुले पनि यो राष्ट्रिय गाम्भीयर्तालाई बुझ्नु आवश्यकता छ भने सरकारले तत्काल युद्धस्तरमा शिक्षकहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता समयबद्ध सुनिश्चिततासहित सरकारी स्तरबाट हुने माग तत्कालै पूरा गर्ने, ऐन जारीको निमित्त एउटा निश्चित समयावधि को विश्वस्त भरोसा दिने र संविधानसँग सम्बन्धी विषय संविधान संसोधनको समयमा प्राथमिकता दिने लगायतको विषयमा वार्ताद्धारा तत्काल  सम्बोधन गर्न सरकारले आलटाल नगरोस् । अन्यथा यसको परिणामको जिम्मेवार सरकार नैं हुनेछ ।'