आतङ्ककारीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने भारतको सङ्कल्पको प्रशंसा योग्य : इजरायली राजदूत रुवेन अजर
एएनआई,
प्रकाशित २०८१ चैत २८ बिहिबार
1.5k
Shares
तस्बिर : फाइल
नयाँ दिल्ली। भारतका लागि इजरायली राजदूत रुवेन अजरले २६/११ को मुम्बई आतङ्कवादी हमलाका आरोपी तहव्वुर राणाको सुपुर्दगीको लागि आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्दै आतंककारीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने भारतको सङ्कल्पको प्रशंसा गरे।
"नोभेम्बर २६, २००८ मा मुम्बईमा भएको भयानक आतङ्कवादी हमलाका एक दोषीको भारत सुपुर्दगीको बारेमा सुन्न पाउँदा हामी उत्साहित छौँ। जसले इजरायली नागरिकहरू सहित १७० भन्दा बढी निर्दोष नागरिकहरूको ज्यान लिएको थियो," अजरले नयाँ दिल्लीस्थित इजरायली दूतावासले साझा गरेको भिडियोमा भने।
उनले भने, "आतङ्ककारीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने दृढ सङ्कल्पको लागि म भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।"
यसअघि, भारतका लागि पूर्व इजरायली राजदूत डेनियल कार्मनले तहव्वुर राणाको सुपुर्दगीको स्वागत गर्दै यसलाई आतङ्कवाद विरुद्धको लामो लडाइँमा "ठूलो विकास" भनेका थिए।
"आतङ्कवादीहरूसँग अन्त्यसम्म लड्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरूका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो... भारत र मुम्बईका जनताका लागि आतङ्कवादी आक्रमण कति भयानक थियो भन्ने थाहा पाउँदा, मलाई लाग्छ कि यो हामीले सामना गर्नुपरेको त्रासदी बाहेक एउटा ठूलो उपलब्धि हो," कारम्यानले भने।
आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा इजरायल-भारत सहयोगको बारेमा बोल्दै उनले भने: "इजरायल आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा सधैँ भारतको साथमा रहेको छ र कुनै पनि कुराकानी वा अन्तर्वार्ता छैन जहाँ हामीले उल्लेख नगरेको होस् कि इजरायल जस्तै भारत पनि आतङ्कवादी हमलाबाट पीडित भएको छ। मुम्बईको २६/११ अवश्य पनि एक भयानक त्रासदी थियो।"
उनले थपे, "मलाई विश्वास छ कि भारत र इजरायलले आतङ्कवाद विरुद्ध लड्न सहयोग गरिरहनेछन्। हामीले धेरै वर्ष अघि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ र मलाई विश्वास छ कि दुवै देशले सहकार्य गरिरहनेछन्। सुपुर्दगी एक ठूलो उपलब्धि हो। भारतको लागि एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक र न्यायिक विजय हो। म यो कुरा निस्सन्देह भन्न सक्छु। म यसका लागि प्रधानमन्त्री र सबै आवश्यक विदेश मन्त्रीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु।"
पाकिस्तानी-क्यानेडियन नागरिक राणालाई अमेरिकामा लश्कर-ए-तैयबालाई सहयोग गरेको आरोपमा दोषी ठहराइएको थियो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उनको सुपुर्दगीलाई अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सीले उनलाई भारत आइपुगेपछि हिरासतमा लिएको छ। केन्द्रले यस मुद्दामा विशेष सरकारी वकिलको रूपमा अधिवक्ता नरिंदर मानलाई नियुक्त गरेको छ।