काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र निर्वाचित भएका छन् ।  सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार उनी दुई हजार चार सय ३१ मतान्तरले विजयी भएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसन निर्वाचन २०८१ को प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाका अनुसार प्राडा मिश्रले पाँच हजार ५२ मत प्राप्त गरेका छन् भने अध्यक्षका प्रत्यासी वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दुई हजार छ सय २१ मत प्राप्त गरे ।

नयाँ नेतृत्वका लागि बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रको समूह र व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको समूहबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

निरालाका अनुसार उपाध्यक्षहरूमा कोशी प्रदेशमा पदमप्रसाद लिम्बू, मधेस प्रदेशमा अजय शङ्कर झा, बागमतीमा तेजबहादुर रावल, गण्डकीमा भूपेन्द्र खनाल, लुम्बिनीमा कृष्णप्रसाद पोखरेल, कर्णालीमा विवशकुमार बस्नेत, सुदूरपश्चिममा सिद्धराज ओझा, खुला महिलातर्फ सरस्वती श्रेष्ठ विजयी भएका थिए ।  

महासचिवमा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले चार हजार आठ सय ७४ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा यज्ञमणि न्यौपानेले दुई हजार तीन सय ६७ मत प्राप्त गरे । कोषाध्यक्षमा जगतबहादुर कार्की निर्वाचित भएका थिए ।

सदस्यमा चिरञ्जीवी तिलक्यानी (दलित), सूर्यकुमार यादव (मधेसी मुस्लिम काठमाडौँ उपत्यका बाहिर), रिङ्कुकुमारी यादव (मधेसी मुस्लिम खुला), राजकुमार श्रेष्ठ (आदिवासी जनजाति काठमाडौँ उपत्यका बाहिर), मङ्गलसुन्दर शिल्पकार (आदिवासी जनजाति खुला) इन्दिरा आचार्य (महिला काठमाडौँ उपत्यका बाहिर), किरण पौडेल (काठमाडौँ उपत्यका बाहिर) र रञ्जिता कार्की (महिला खुला) रहेका छन् ।

बारको नयाँ कार्यसमितिको खुला सदस्यमा किरण न्यौपाने, शारदा गुरुङ, दमनबहादुर चन्द, बाबुराम अर्याल, डा मुकुन्द अधिकारी र माधव मैनाली विजयी भएका छन् । 

बारको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न नौ हजार नौ सय ९७ मतदाता रहेकामा  सात हजार नौ सय ९५ (८० प्रतिशत) मत खसेको थियो ।

कुल २५ जना रहने कार्यसमितिका लागि ५७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

यसपालि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकटका अधिवक्ताहरुबीच गठबन्धन भएको थियो । जसका कारण सबै पदमा गठबन्धन विजयी भएको छ । 

माओवादी र नेकपा एस निकट अधिवक्ताहरुको गठबन्धन पराजित भएको छ । 

अहिलेसम्म बारको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले मात्रै गर्दै आएका छन् ।