नेपाल बारको परीक्षामा ढिलाइ हुँदा अधिवक्ताका लागि कुरेर बसेका विद्यार्थीहरु निराश हुन थालेका छन् । बारको परीक्षामा ढिलाइ हुँदा एलएलबि र बीएएलएलबी गरेर बसेकाहरु बारको परीक्षा समय मै नभइदिँदा अधिवक्ता बन्न कुरेर बसेकाहरु निराश भएका हुन् । तसर्थ उनीहरुको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । 

तसर्थ नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल बार एसोसिएसन, कानून संकायका सम्बन्धित डिनहरू र लयर्स एकेडेमीको यता ध्यान जानैपर्छ । कानूनी शिक्षामा सुधारको लागि सेमेस्टर प्रणाली अपनाउन र बार परीक्षाको आवृत्ति छ-छ महिनामा गर्न अनिवार्य देखिएको छ ।

बार परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले उनीहरूको पेशागत प्रगति र मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको निश्चित छ । पछिल्लो ३२औँ अधिवक्ता परीक्षासमेत सन्तोषजनक छैन । सहभागी विद्यार्थीमध्ये ३१ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएका छन् । यो परिणामले तयारी तथा मूल्याङ्कनको वर्तमान प्रणाली प्रभावकारी नरहेको प्रमाणित गर्छ ।  

बार परीक्षालाई हरेक छ छ महिनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो कमजोरी सुधार गर्न र पुन: प्रयास गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

लामो प्रतीक्षा अवधिका कारण दक्ष र प्रेरित विद्यार्थीहरू वैकल्पिक अवसर खोज्न विदेश पलायन हुनसक्ने जोखिमसमेत उत्तिकै छ । यसले राष्ट्रिय स्तरमा कानूनी पेशाको विकासमा अवरोध ल्याउने देखिन्छ । 

हो, नेपालमा समृद्धि रोक्ने प्रमुख अवरोधहरूमध्ये ढिलासुस्ती (ब्युरोक्रेटिक लेथार्जी) नै एक हो । सरकारी कार्यालयदेखि शैक्षिक संस्थासम्म, न्यायालयदेखि निजी क्षेत्रसम्म हरेक प्रक्रियामा अनावश्यक समय लाग्ने समस्या देखिन्छ।

ढिलासुस्तीका मुख्य क्षेत्रहरू:

१. व्यवसाय दर्ता र कर्पोरेट प्रक्रियाहरू – कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, अनुमतिपत्र लिन महिनौं लाग्छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्छ।

२. न्याय सम्पादन प्रणाली – एउटा मुद्दा टुंगो लाग्न दशौं वर्ष लाग्न सक्छ, जसले नागरिकको विश्वास घटाउँछ।

३. शैक्षिक क्षेत्र – विश्वविद्यालय भर्नादेखि परीक्षाफल प्रकाशनसम्म अत्यधिक समय लाग्छ, जसले विद्यार्थीको करिअरमा ढिलाइ गर्छ।

४. सार्वजनिक सेवा प्रवाह – नागरिकता, राहदानी, जग्गा नामसारी जस्ता आधारभूत कामहरूमा पनि अत्यधिक झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ।

५. बृहत् संरचना विकास परियोजनाहरू – बाटो, पुल, विमानस्थलजस्ता ठूला परियोजनाहरू तोकिएको समयभन्दा दोब्बर वा तेब्बर समय लागेर सम्पन्न हुन्छन्।

समस्या किन भइरहेको छ ?

अकर्मण्यता र जवाफदेहिता अभाव – काम नगर्दा पनि कर्मचारीहरूलाई कुनै दण्ड जरिवाना हुँदैन।

नियम कानूनको जटिलता – अनावश्यक प्रक्रिया, दोहोरो कानून, र अद्यावधिक नहुने प्रणालीहरू।

भ्रष्टाचार – ढिलासुस्तीले घुसखोरीलाई बढावा दिन्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप – न्यायपालिका, शिक्षा र प्रशासनमा राजनीतिक भागबन्डा हावी भएकाले काम समयमै हुँदैन।

समाधान के हुन सक्छ ?

डिजिटल गभर्नेन्सको प्रवर्धन – सबै सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउँदै पारदर्शिता बढाउनु ।

न्याय सम्पादनमा छिटो प्रक्रिया – विशेष अदालतको संख्या बढाउने, 'फास्ट ट्र्याक' विधि अपनाउने ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार – परीक्षा प्रणालीलाई सेमेस्टरमा रूपान्तरण गरी नतिजा छिटो प्रकाशन गर्ने।

स्वचालित प्रशासनिक सेवा – जन्मदर्ता, नागरिकता, व्यवसाय दर्ताजस्ता प्रक्रियाहरूलाई स्वचालित बनाउने।

जवाफदेहिताको संस्कृति विकास – ढिलाइ गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार बनाउने ।

नेपालको समृद्धिको यात्रामा ढिलासुस्ती सबैभन्दा ठूलो बाधा हो। यदि हामी छिटो निर्णय गर्ने, छिटो काम गर्ने र छिटो प्राविधिक शिक्षाको कोर्स गराउने । नेपालमा पाँच वर्षको कोर्स छ वर्ष लाग्छ ।  चार वर्षको कोर्स पाँच वर्ष लाग्छ। तीन वर्षको एलएलबी चार वर्ष लाग्छ। कुनै पनि कोर्सहरू एक वर्ष बढी लाग्छ। 

परीक्षा गराउन र परीक्षाको फल प्रकाशित गर्न अझ समय थप्नुपर्ने हुनसक्छ । जो व्यक्ति विदेश गएर पढ्छ उसको समयमै कोर्स सकिनेदेखि लिएर सबै कुरा समयमै हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ भर्ना र पास गर्ने समय नै लम्बाइन्छ । त्यसले गर्दा एकै वर्ष ढिला चाँडो हुँदा पनि त्यसले जीवनमा धेरै ठूलो असर पर्ने गर्छ। 

राज्यले ढिलासुस्ती गरेकै कारण कयौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा रहेको छ। त्यही भएर जुनसुकै विषयमा पनि डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल जुनसुकै विषयमा पनि समयलाई हामीले एकदमै महत्व दिनुपर्छ। 

समयलाई महत्व दियो भने राज्य आफैँ बलियो हुन्छ। निजी क्षेत्र बलियो भयो भने राज्य आफै बलियो हुन्छ। विद्यार्थीले समयमा पास गरे भने समयमा काम गर्छन् राज्यलाई आम्दामी हुन्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ। अनि समृद्धि हासिल हुन्छ।

तसर्थ सम्बन्धित सरोकार निकायहरूले यस्ता विषयलाई गम्भीरपूर्वक लिई यथाशीघ्र सुधारात्मक कदमहरू चाल्न र विद्यार्थीहरूका लागि उत्तम वातावरण सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । (अधिवक्ता सेन्चुरी एलएलएमका विद्यार्थी, क्योकुसिन कराँतेका राष्ट्रिय खेलाडी तथा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य हुन्)