पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न नपाउँदा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको ऐतिहासिक प्रथम गाउँ परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले स्थानीय स्रोत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले प्रयोग गर्दा स्थानीय तह स्रोतबाट बञ्चित भएको बताए ।

‘आप्mनो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ’, उनले भने ‘सबै स्रोतसाधन एक्यापले नै प्रयोग गर्दा यस क्षेत्रअन्तर्गतका १६ वटा स्थानीय तह स्रोतविहीन भएका हुन् ।’

अध्यक्ष गुरुङ भने, ‘सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि १० बर्षभित्रै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमतिसहित १९८६ मा स्थापना भएको एक्याप अहिलेसम्म पनि आयोजनाकै रुपमा कायम रहनु र बर्षेनि म्याद थप गर्ने प्रचलनले प्रचुर सम्भावना भएर पनि यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत स्थानीयले उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।’

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पालिकाले स्थापनाकालदेखि नै प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्न माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको भन्दै उनले सरोकारवालाको सहमतिमा एक्याप खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद बास्तोलाले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई सामुदायिक वन समूहमा परिणत गरी वनको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगको अधिकार दिनुपर्ने बताए ।

वनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग महासंघले माग गर्दै आएको भन्दै उनले वन पैदावारमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले सरकारले यही फागुन महिनाको अन्तिमसम्म स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) लिनका लागि दिएको छुटको भरपुर उपयोग गर्न आग्रह गर्दै स्थानीय पालिकाले वन ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघ पालिका अध्यक्ष धर्मराज डुङ्गानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्वर ६ का कार्यवाहक वडाअध्यक्ष गुरुदत्त अधिकारी, महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष चूडामणि अधिकारी, समाजसेवी रामचन्द्र अधिकारी, स्थानीय महासंघका कोषाध्यक्ष पार्वती अधिकारी वन क्षेत्रको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए ।