काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसद्को कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकोले तोकेको कार्यसूची विपरीत गएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले सरकारले सरकारले संसद्को मिनिमाइज र अपहेलना गरिरहेको आरोप समेत लगाए । उनले सरकारले जे जे भन्यो संसद्ले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उनले सरकारले विधायन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दा समेत संसद्को अभ्यास र परम्परा मिचेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘संसद्को समग्र क्रियाकलापमा सरकारले संसद्को मिनिमाइज गरिरहेको छ । अपहेलना गरिरहेको छ । यही महिनाको १५ गते हामीले बैठकको आजको बैठकको कार्यसूची बारे छलफल गरेका थियो । हामीले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट यही महिनाको १५ गते कार्यतालिका बनायौँ । त्यही कार्यतालिका अनुसार आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयक प्रस्तुत हुने र पारित हुने कुरा गरेका थियौँ । हिजो पनि हामीले आजको कार्यतालिकाबारे छलफल गरेर आएका थियौँ । आज हामीले संसदमा आउने बेलामा समय नभएको भन्दै कार्यसूची हटाइयो भनेर जानकारी दिइयो । सरकारले नियम पालना गर्नुपर्दैन । सरकारले जे जे भन्ने हो संसद्ले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो । बारम्बार यो विषयवस्तु उठेको छ । यसअघि पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएर आएको विधायन सम्बन्धी विधेयकबारे सरकारले संसद्को प्रक्रिया, अभ्यास र समग्र कुराहरूलाई वास्ता गरेन । प्रतिपक्षीका कुराहरू ख्याल गरिएन । सरकारले भ्रष्टाचार निवारणको विधेयक समेत हटाएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारबारे कसरी जान खोजेको छ ?’

मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । तर अन्तिम समयमा आएर उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो ।