एमालेको स्पष्टीकरण - संसद् नचल्दा अध्यादेश ल्याउन मिल्छ, अधिकार कटौती गरेको होइन [भिडियो]
सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ - प्रदीप ज्ञवाली
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ पुष २८ आइतबार
589
Shares
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए ।
उनले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसद्को अधिकार कटौती गरेको भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेश हुने र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । उनले कानून बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने बताए । अध्यादेश संसद्लाई अवज्ञा गर्ने गरी नभई आवश्यकताको महसुस गरेर ल्याइएको बताए ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यो चाहिँ पाल्र्यामेण्टको अधिकारलाई कटौती गरेको होइन । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदि पाल्र्यामेण्टले रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ । अहिले सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेश छन् । सहकारी पीडितहरू महिनौँदेखि लडिरहनुभएको छ । सडकमा हुनुहुन्छ । कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ । केही मान्छेहरूले अनियमितता गरे । रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । हामीले एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्दछन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्ने रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो ।’
