काठमाडौँ । सुरक्षित कारोबार ऐनका विषयमा अर्थ समितिमा दफावार छलफल भएको छ ।आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ का विषयमा दफावार छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा सुरक्षित कारोबार ऐनको प्रस्तावना र नाम सर्वसहमतले पारित गरेको छ । सुरक्षित कारोबार ऐनमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई चल सम्पत्तिको रूपमा कानूनमा राख्न व्यवहारिक नभएको भन्दै समितिमा सर्व सहमतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अचल सम्पत्तिको रूपमा नराख्ने विषयमा सहमति भएको छ । 

दफावार छलफलमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले विधेयकमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पत्ति मान्न नसकिने बताए । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पत्तिको रूपमा मानेर कर्जा प्रवाह हुँदा बैङ्कलाई समस्या हुने हुँदा सरकारले निर्णय नगरी कानूनमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि सुरक्षित कारोबार ऐनमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पत्तिको रूपमा राख्न नसकिने बताए । उनले सरकारले निर्णय नगरेसम्म कानूनमा सम्पत्तिको रूपमा राख्न नमिल्ने बताए। उनले सम्पत्तिको रूपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र मान्दा बैङ्कले दिएको कर्जा फिर्ता नहुँदा बैङ्कलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने विषय यकिन नभई कानूनको रूपमा राख्न नमिल्ने बताए । उनले बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर परियोजनाका आधारमा कर्जा दिनुपर्ने भन्दै आए पनि कानूनमा सम्पत्तिको रूपमा राख्न नमिल्ने बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सुरक्षित कारोबार ऐनमा सामान्य त्रुटिमा छुट दिने विषयमा धितो लिने र दिने भन्दा पनि धितो दिनेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले केही सामान्य विवरण त्रुटि हुँदा भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

समितिमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धी ऐन कानून बनाउँदा सेवाग्राहीलाई चुकुल लगाउने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले एकपक्षीय रूपमा सोचेर कानून बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र,निजी क्षेत्र लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको बताए । उनले सुरक्षित कारोबार ऐनमा सामान्य त्रुटि भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।

अर्थ समितिले सुरक्षित कारोबार ऐनमा संशोधन प्रस्तावहरू सबै सर्व सहमतिले पारित गरेको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सुरक्षित कारोबार ऐनमा अहिलेसम्म भएका छलफलका आधारमा दुई दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए । समितिले संशोधन भएका दफाले अन्य कानूनलाई अप्ठ्यारो बनाउने भए कुन कुन दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र सुझाव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।