काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले ऐन तथा कानून निर्माणको सवालमा संसदीय समिति र सांसदहरूले जागरूकताका काम गइनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सांसदहरू निजी र निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने गरेका कारण संसदीय समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या रहेको बताए । 

उनले सांसहरु संसद्‌प्रति उत्तरदायी नभएको टीकाटिप्पणीहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै संसद्‌ र समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सबै संसद्‌हरुले भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए । उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रश्नहरू उठिरहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्न निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती विधेयक छिटो ल्याउन आफूले निरन्तर निर्देशन दिइरहेको बताए । उनले संसदीय समितिहरूमा धेरै विधेयक नभए पनि संसद्‌हरुको ध्यान नपुग्दा कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । 

सभामुख घिमिरेले भने, ‘संसदीय अभ्यासमा विधेयकबाट कानून बनाउने सवालमा संसदीय समितिहरू हुन्छन् ती समितिहरू अहिले पनि कार्यरत छन् । अहिले हाम्रो समितिमा पर्याप्त विधेयकहरू छैनन् तथापि १५÷२० वटा विधेयकहरू समितिको छलफलको क्रममा छन् । ती विधेयकहरूमाथि छलफल नै अगाडि बढेन । समितिको कोरम नै पुगेन । र सांसहरु संसद्‌प्रति उत्तरदायी भएनन् भनेर बाहिर टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यसका लागि सिङ्गो संसद्‌ र सभामुखको नाताले प्रतिनिधि सभाका यी समितिहरूप्रति मेरो ध्यान गएको छ । समितिहिरुलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि पटक पटक भन्दै आएको छु । त्यसमा पनि अहिले विधवत रूपमा संविधान संशोधनको कुराहरू आइनसकेको छ । त्यसको अवधारणाबारे छलफल नभएको बेलामा पनि सरकार गठन सन्दर्भमा, समीकरण परिवर्तनको सन्दर्भमा संसद्‌भित्रैबाट यी कुराहरू आइरहेको समयमा यी समितिहरूलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई प्रणालीभित्र लैजाने विषयमा मैले दलीय रूपमा र समिति सभापतिसँग बसेर छलफल गरेको छु । सङ्घीयतामा चारैतिरबाट प्रश्न उठेका बेला सङ्घीयतालाई आवश्यक पर्ने विधेयकहरू ल्याउन छलफल गरिरहेको छु । त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक, शिक्षा समितिमा छलफलमा छ, त्यसलाई भइरहेका समस्याहरू के हुन् मैले बारम्बार निर्देशित गर्ने काम गरेको छु । त्यसैगरी निजामती सेवा विधेयकलाई सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित समितिलाई भनिरहेको छु । अहिले पूर्वाधार विकास समितिमा केही मात्र विधेयकहरू छन् । ती विधेयकहरूलाई संसद्‌ चल्नुभन्दा पहिले प्रतिवेदन दिने सहमति गर्नुभएको छ । संसद्‌हरु निजी र निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने संसदीय गतिविधिमा कम आउने, समितिहरूमा कोरम नपुग्ने, समितिलाई महत्त्व नदिने, ऐन कानूनहरु बनाउने कुरामा संसद्‌हरुले ध्यान दिनुभएको छैन भन्ने बाहिर परिरहेको छ । यो बाहिर पनि केही समस्याहरू छन् ।’