काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि छलफलमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताए । उनले सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी वा सरकारवादी मुद्दामध्ये दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । 

उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादर लगायत का म विषयमा स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा छाड्ने वा अभियोग पत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा सरकार दुनियाँवादी मुद्दाको रूपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुने पक्षमा रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको सन्दर्भका आधारमा पनि दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरू जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था रहेको भन्दै कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरातपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरू रहेको बताए । उनले चेक अनादर मुद्दामा पनि अदालतको आदेश अनुसार कैद हुनसक्ने तर थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्ने अहिलेको ऐनले व्यवस्था गर्न खाजेको बताए । उनले ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी काठमाडौँमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि यसलाई दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने पनि बताए । 

उनले भने,‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा केही विषय स्पष्ट बनाउनुपर्छ । बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा छाड्ने वा अभियोग पत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा हामी दुनियाँवादी मुद्दाको रूपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुन्छ । भन्ने मान्यतामा छौं । सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले गरेको व्याख्याको सन्दर्भमा हामीलाई भन्न आपत्ति छैन । स्पष्ट रूपमा दुईमध्ये एक राख्नुपर्छ । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा लिएर जान सकिन्छ । मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरू जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था छ । कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरातपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरू हुन्छन् । जुनबाट भए पनि अदालतको आदेशमा कैद हुनसक्छ । थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्न सक्छ । दुनियाँवादी र सरकारवादीको आदर भूत भिन्नता त्यो हो । ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको छ । जति सुकैको चेक भए पनि बढीमा २ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको सन्देश थुनामा राखेर कारबाही गर्ने होइन भन्ने देखिन्छ । अहिले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी काठमाडौँमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेका छन् । त्यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि यसलाई दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने देखिन्छ ।’

उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मात्रै सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमन विषय राखेर केही नहुने बताए । उनले सहकारीलाई समेट समेटेर जाने हो भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरी सहकारी बैङ्कहरूलाई पनि राष्ट्र बैङ्कले नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको ऐनमा समावेश नभएसम्म राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्न सहज नभएको बताए । उनले सहकारी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा मात्रै समावेश गरेर मात्रै समाधान नहुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।