arrow

सत्तारुढ दलका सचेतकले भने- उपप्रधानमन्त्री माथि छानबिन समिति आवश्यक छैन [भिडियो]

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० चैत १७ शनिबार
sabamukh-sachetak-uml-swatantra.jpg

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् । संसद सञ्चालनका लागि चैत्र महिना भित्रको आवश्यक कार्यसूची बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ कांग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली कांग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले भने, ‘भोलिदेखि हाउसमा कार्यसूचीहरू कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । यस पटक भोलिबाट ४ दिन लगातार बैठक जान्छ । त्यसपछि समिति बैठकमा गएका विधेयकहरू छन् । छलफल गर्नका लागि समय दिने गरी २७ गतेसम्म त्यो समय छ । त्यसपछि २७, २८ र २९ कार्यसूची बनाएका छौं । भोलि कार्य व्यवस्था समितिको बैठक सवा दश बजे बोलाइएको छ । भोलि थप छलफल गरेर साथीहरूको राय, सुझाव लिएर अगाडि बढाउने निर्णय भएका छन् । यो बीचमा हामीले सङ्घीय निजामती ऐनलगायतका विधेयकहरू र केही कानूनहरु समितिबाट आएको पनि छ । अब बस्ने ४ दिनको बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल चलाउने र समितिमा पठाउने र समितिबाट छलफल भएर आएपछि कानून निर्माणको काम गर्ने भन्ने छ । कतिपय विषयहरूमा उहाँहरुले पनि रिथिङक गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले उठाएका विषयहरू जायज छ कि छैन ? त्यो राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रही छ कि छैन ? उहाँहरु आफैले समीक्षा गर्नुहोस् । हाम्रो उहाँहरुलाई आग्रह त्यही छ । उहाँहरुले सरकारलाई ३० दिन भित्र ढाल्छु भन्ने उद्देश्य राखेर यी यस्तै विषयहरू उठाउने, सरकारलाई असहजतातर्फ लैजान खोज्ने, अस्थिरता निर्माण होस भन्न खोज्ने, सरकार भित्रै अन्तर्विरोध सृजना होस भन्ने ढङ्गले विषयवस्तु उठाएको सन्दर्भमा त यो त स्वीकारयोग्य विषय होइन । त्यस कारण उहाँहरुले आफ्नो शैलीहरूलाई बदल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्मा जवाफ दिएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । प्रमुख सचेतक परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘गएको पछिल्लो बैठकबाट प्रतिपक्षले केही मुद्दाहरू उठाएको छ । सरकारमाथि केही प्रश्नहरू छन् । ती प्रश्नहरूको यद्यपि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइसक्नु भयो । तर अझै त्यो कायम छ । र आज हामी बसेको चाहिँ एउटा निश्चित कार्य तालिकामा सदनलाई अघि बढाउने गरेका छौं । र सम्भावित कार्यतालिकामाथि आज हामीले छलफल गरेर विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, विशेष समय चलाउने र कुन कुन विधेयक कहाँ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो । र आज नेपाली कांग्रेसका सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो । र, भोली हामी सहज रूपमा हाउसलाई अघि बढाउने र अरू मुद्दाहरूमा राजनीतिक संवाद गर्दै जाने, सदनलाई धेरै अवरुद्ध नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । राजनीतिमा मागहरू बडो रणनीतिक हिसाबले अघि सारिन्छ । पहिला उहाँहरुले राजीनामाको कुरा गरेका थिए । जुन कुराको अर्थ थिएन । अहिले पनि हाम्रो भनाई के हो भने समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन यो केशमा । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जवाफ दिइसक्नु भयो । सबैतिरबाट प्रतिवेदनहरू आएका छन् । समितिमा गृहमन्त्रीसँग उहाँहरुले कुरा गरिसक्नु भएको छ । गृहमन्त्री आफैँ पनि यसका लागि जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उनका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ त उनले दिन पाउनु पर्‍यो नि । हामी कुनै पनि बेला प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेको बेलामा जवाफ दिन तयार छौं । उहाँहरु संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाई छ । हामी त्यसलाई स्पष्ट पार्छौँ । त्यो पार्टी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो । हामी त्यो गर्छौँ ।’

बैठकमा दलहरुबीच भोलि (आइतबार) सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसद्को चैत्र महिना भित्रको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भोलिदेखि ४ दिन लगातार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भएकाले त्यसको कार्यसूची तय हुने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको हो । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ