काठमाडौँ । मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा सत्ता सम्हालिरहेका र प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहेका दुई दलका महत्वपूर्ण बैठकहरु गत साता सम्पन्न भए । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चार दिनसम्म चल्यो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक तीन दिनसम्म चल्यो । 

यी दुवै बैठकहरु दुवै दलको पार्टी जीवनका लागि महत्वपूर्ण मात्र होइन पार्टीको आन्तरिक एकता, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि दूरगामी महत्वका रहे ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने, कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने विषयमा गरमागर्मी बहसमात्र होइन पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्साह भरिरहँदा एमालेले पनि संगठन र शीर्ष नेता, केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकर्तामा देखिएको विलासीपन, आन्तरिक भ्रष्टीकरण तथा नैतिक आचारण, चारित्रिक व्यवहार जस्ता विषयमा केन्द्रीय कमिटीभित्र खुलेरै चर्चा गर्यो । 

त्यतिमात्र होइन, शीर्ष नेतृत्वले नै आचरण सुधारका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुबाट सुझावसमेत माग्यो । नेकपा एमालेको पार्टी जीवनमै पहिलो पटक शीर्ष नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यहरुसँग पहिलो पटक यसरी सुझाव मागिएको थियो । यसअघि महाधिवेशनमा मात्रै यस प्रकारका बहस छलफल हुने गरेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएपछि एमालेले आन्तरिक परिपत्र केही गरेको छैन । एमालेका नेताहरुका अनुसार केही दिनमा बैठकको निर्णयसहित अपानी जारी गरिनेछ । यसपल्टको अपानी निकै कडा हुने बताइएको छ । ‘नेता कार्यकर्ता दुवैका लागि यसपल्टको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) कडा आउनेछ जुन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले पालना गर्नुपर्नेछ’, एक पदाधिकारीले भने ।

बैठकमा एमालेको नेताहरुको चारित्रिक व्यवहारबारे लामो बहस र छलफल भएको थियो । त्यसबारेमा पनि उल्लेख गर्ने बताइएको छ । तर बैठक सकिएपछि भने एमालेले राज्यसञ्चालककै कार्यशैलीका कारण व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको भन्दै २२ वटा बुँदामा आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।  

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गठबन्धन सरकारको कुशासन, राज्य सञ्चालनमा बढिरहेका बेथिति एवं गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण समाजका प्रत्येक अवयवहरू संकटग्रस्त बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । 

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानको रक्षा एवं मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गर्ने संकल्प बैठकले गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

राज्यसञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका गलत पात्रहरूका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिँदै गएको एमाले बैठकको निष्कर्ष छ । बैठकले पारित गरेका २२ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा गठबन्धन सरकारका क्रियाकलापका कारण प्रणालीमाथि चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गर्यो । 

त्यसैकारण संघर्षमा जानुको  विकल्प नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ । बैठकले गठबन्धन सरकारका कुशासन, बेथिति र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको प्रतिवाद गर्ने संकल्प गरेको उनले बताए । 

ज्ञवालीका अनुसार बाह्य सम्बन्धमा देखापरेको असन्तुलन, अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण राष्ट्रको प्रतिष्ठामै आँच पुगिरहेको एमालेको ठहर छ । 

तीन दिन बसेको बैठकले पार्टी जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै २२ वटा समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । 

‘मुलुक समृद्ध बन्छ र हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ’ भन्ने जनताको आत्मविश्वासमा सरकारकै कारण आँच पुगेको एमालेले आरोप लगाए पनि खासगरी समस्या पहिचान गरिए पनि समाधान भने पहिल्याउन सकिएको छैन ।

व्यवसाय बन्द
एमालेले युवाहरू विदेसिने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा समाजमा बहुआयामिक समस्या बढ्दै गएको बताएको छ । सरकारका गलत नीति र भ्रष्ट क्रियाकलापका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्दै गएको उसको निष्कर्ष छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्दा पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशतमा सीमित छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्नसकेको छैन, सरकार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी पाउनसकेका छैनन् ।’

चर्को ब्याजदर, झन्झटिलो कर प्रशासन र सरकारका दोहनकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरू हतोत्साही अवस्थामा रहेको भन्दै एमालेले चिन्ता जनाएको छ । उसले प्रस्तावमा भनेको छ, ‘धेरै व्यवसायहरू बन्द भएका छन् र व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो बैठक गहिरिँदो आर्थिक संकट र बिग्रँदो व्यावसायिक वातावरणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्छ । यसमा सार्थक हस्तक्षेप गर्दै आर्थिक विकासको ठोस विकल्प अगाडि सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ ।’

मन्त्रीलाई तीन दिनको समय
आन्दोलनको मुडमा रहेको एमालेले टेरामक्स काण्डमा मुछिएका, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका र विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । 

संसदमा समेत एमालेले यो विषयमा दमदार कुरा उठाएको छ । ‘स्वास्थ्यमन्त्री टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको अनियमिततामा मुछिएका छन् । बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री निर्लज्जतापूर्वक झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन्,’ एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टन्टबाजीमा परिणत भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण ललिता निवास काण्डका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।’ 

एमालेले सुन तस्करीमा मुछिएका गठबन्धनका नेतालाई सफाइ दिइएको भन्दै आलोचना गरेको छ । विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको एमालेको आरोप छ । एमालेले सभामुखमार्फत सरकारको जवाफ मागेको छ भने मन्त्रीहरुको राजीनामालाई बटमलाइन जस्तै बनाएको छ । प्रकाश ज्वाला, मोहनबहादुर बस्नेत, नारायणकाजी श्रेष्ठको सम्बन्धमा एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।

यसैगरी आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरूपयोग गरेको एमालेको निश्कर्ष छ । गठबन्धनका मान्छे मुछिएका मुद्दाहरूमा पक्षपातपूर्ण न्यायनिरुपण आम विषय बनेको एमालेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

सरकारकै संरक्षणमा तस्करी र अवैध कारोबारहरू मार्फत् समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइएका कारण राजस्व संकलन निरन्तर घटिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपालको विश्वसनीयता र साख खस्किँदै गएको भन्दै एमालेले आलोचना गरेको छ । 

बैठकले तस्करी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार र शासन सञ्चालनमा उसको द्वैध चरित्रको विरोधसमेत गरेको छ ।

बैंकप्रति अफवाह फैलाउनेमाथि कारबाहीको माग
एमालेले मिटरब्याज पीडितहरूका मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैँकको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्नेलाई कारबाहीको माग गरेको छ । संसद्बाट यस सम्बन्धी कानून बनेर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दोषीहरूमाथि कारबाही नहुनु र पीडितहरूले न्यायको खोजीमा यस्तो कष्टपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु सरकारको अक्षमता र गैरजिम्मेवारपनको दृष्टान्त भएको एमालेको ठहर छ ।  

विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका सहकारी सदस्यहरू र लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभिन्न सहकारी सञ्चालकहरूका ठगी र अनियमितताका कारण आफ्नो बचत डुबेका सहकारी सदस्यहरूको चिन्ता र चासोप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाउँदै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको ऋण फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर समाजमा अराजकता र अन्योल फैलाइरहेका तत्वहरूका क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न एमालेले माग गरेको छ । 

साथै एमालेले दूग्ध उत्पादक किसानहरूका समस्याहरू अबिलम्ब समाधान गर्न सरकारसँग माग  गरेको छ । लामो समयदेखि आफूले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएका कारण पीडित बनेका किसानहरूको समस्याप्रति सरकार पूरै बेखबर र संवेदनहीन बनिरहेको एमालेको आरोप लगाएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् सम्झौताप्रति एमालेको विरोध
एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत नेपाल र भारतबीच हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको ऊर्जा सम्झौताप्रति  एमालेले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘नेपालमा उत्पादित विद्युतले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु सकारात्मक विषय हो । तर, सम्झौताभित्रका कतिपय विषयहरू विवादास्पद र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका छन्,’ एमालेले भनेको छ ।  

ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको  एमालेको भनाइ छ । एमालेले ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा ऊर्जा उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । 

यसैगरी विगत केही समययता सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने र सामाजिक तथा धार्मिक तनाव चर्काउने प्रयासहरू भइरहेको भन्दै एमालेले चिन्ता जनाएको छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै यस्ता जनविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न देखिनु आपत्तिजनक भएको उसको भनाइ छ । 

एमालेले झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त माग तथा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा नौ समूहको छलफलबाट निकालिएका निष्कर्षहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए । स्थायी कमिटीबाट काशीनाथ अधिकारी, कोशीबाट घनश्याम खतिवडा, मधेसबाट चन्द्रेश्वर मण्डल, बागमतीबाट कैलाश ढुंगेल, गण्डकीबाट नवराज शर्मा, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट गुलावजंग शाह, सुदूरपश्चिमबाट कृष्णप्रसाद जैसी र विभाग, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसंगठन, प्रवास समूहबाट पेम्बा लामाले आआफ्नो समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । 

एमाले नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्य र कार्यकर्ताहरुको ‘आचरण’ सुधारको विषयमा प्रश्न गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि नेताहरुको चारित्रिक आचरणमा प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई सुधार गर्ने निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो । 

युवा संघबाट पार्टी राजनीतिमा उदाएका प्रभावशाली युवा नेता महेश बस्नेतको बारेमा ९ वटै समूहबाट प्रश्न उठाइएको थियो ।

बैठकले आफ्ना नेताहरुको चरित्र र आचरणमा मात्र प्रश्न गरेको छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गठबन्धन सरकार र गतल प्रवृत्तिका पात्रको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

मुलुक तस्करी र भ्रष्टाचारको गहिरो दलदलमा फस्दै गएको छ , पूर्व सञ्चारमन्त्री टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको अनियमिततामा मुछिएका, बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री निर्लज्जतापूर्वक झण्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन् । 

सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टण्टबाजीमा परिणत भएको विषयमा पनि एमालेले प्रश्न उठाउँदै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नेसम्मको निर्णय अघि बढाएको छ । 

गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण ललिता निवास काण्डका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सुन तस्करीमा मुछिएका आफ्नो पार्टीका नेतालाई सफाइ दिइएको आरोप लगाएको छ ।