काठमाडौँ । सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूलाई ठगिन र गैरकानूनी ढङ्गले त्यही लुकेर काम गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अध्यागमन विभागले बुधवारदेखि लागू हुने गरी ट्राभल एड्भाईजरीसहितको ६ बुँदे नियम लागू गरेको हो । 

भिजिट भिसामा जानेहरू नठगिउन् र विदेशमा लुकेर गैरकानूनी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा ६ बुँदे नयाँ नियम लागू गरिएको विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताए । जसअनुसार ६ महिनाको अवधि भएको पासपोर्ट हुनुपर्नेछ । त्यसै गरी गन्तव्य देशको भिसा, टिकट, होटेल बुकिङ वा कतै आफन्तसँग बस्ने हो भने नाता प्रमाणित हुने कागजपत्र र सरकारी वा गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा जाने हो ? त्यसको खर्चको विवरण उनीहरूसँग हुनुपर्नेछ । 

सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाले खर्च नव्यहोर्ने अवस्थामा उनीहरूसँग ५ सय डलर बराबरको नगदी सटही भएको प्रमाण पनि बुझाउनुपर्ने महानिर्देशक तामाङले बताए । यसअघि सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि १७ बुँदे नियम लागू गरेको थियो । त्यसमा नक्कली कागजातहरू बनाउने नाममा गठिने र बिचौलियाहरूको फन्दामा परेर गन्तव्य मुलुकमा लुकेर गैरकानूनी ढङ्गले काम गर्ने अवस्था भएपछि अहिले नयाँ ६ बुँदे नियम लागू गर्नुपरेको पनि अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक तामाङले भिजिट भिसामा जानेहरूलाई बिचौलियाको भर नपर्न र उनीहरूले ठगी गर्ने अवस्थामा परेमा तत्काल नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न विभागले सल्लाह दिएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले विदेशमा खास गरी भिजिट भिसा र पर्यटकीय भिसामा जाने प्रक्रियालाई अहिले सरल बनाएको छ । साबिकमा नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर १७ वटा बुँदामा विभिन्न देशमा जाँदा खेरी अपनाउनुपर्ने कार्यविधिहरू थियो । त्यसले धेरै झन्झटहरू निम्त्यायो एउटा । अर्को, नक्कली कागजात बनाउनुपर्ने अवस्था पनि त्यसले निम्त्यायो । जस्तो कि प्लस टु पास गरेको हुनुपर्ने भनेपछि मान्छेले नपढेको मान्छेले पनि प्लस टुको सर्टिफिकेट बनाउन थाले । त्यस पछि २ वर्ष विदेश भ्रमण भनेपछि त्यसको पनि नक्कली बनाउन थाले । अङ्ग्रेजी भाषा जानेको भनेपछि इन्स्टिच्युटमा गएर नक्कली सर्टिफिकेट बनाउन थाले । त्यहाँ चिन्नु न जान्नुको मान्छेसँग नाता कायम गरेर सम्बन्धी पालिकाबाट भन्दा पनि बाहिरबाट कागज बनाउन थाले । यसले विकृति भन्दा अरू केही ल्याएन । यसले दलाल र बिचौलियाहरू मौलाए । म तपाईँलाई विदेश पठाइदिन्छु । तपाईँलाई यो यो कागज चाहिन्छ । त्यो कागज म बनाइदिन्छु भन्ने । त्यसपछि सेटिङ गरेर मान्छेहरूले व्यक्तिहरूले धेरै दुःख पाए । यस्तो दुःख पाएपछि यो गलत काम भयो नेर हामीले रोक्न खोज्दा खेरी बिचौलियाहरू रेट बढेर झन् बढी दुःख दिन थालेपछि हामीले यसलाई सरलीकरण गर्ने निर्णय गरेका हौँ । यसको अर्थ यो होइन कि भिजिट भिसामा साबिकमा के प्रचलन थियो भने घुम्न जाने भन्ने तर त्यहाँ गएर काम गर्ने । त्यो थियो । अहिले हामीले यसलाई बढवा दिन पनि खोजेको होइन । थप कागजपत्र मागेको पनि होइन । १७ वटा बुँदामा हुने कागज पत्रलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भएको उसको विशेष गरेर राहदानी र पासपोर्ट त चाहियो । यो नभई विदेश जान पाइएन । अर्को देशमा जानका लागि भिसा चाहियो । भिसा नभई विदेश जान पाइएन । जानको लागि टिकट चाहियो । आउने, जाने टिकट चाहियो । गएपछि त्यहाँ गएर बस्नुपर्‍यो । बस्नका लागि कि होटेल चाहियो । होटेल होइन भने मेरो आफन्त कहाँ बस्नुपर्‍यो भन्नुपर्‍यो । त्यसका लागि कागज चाहियो । त्यहाँ गएर खानुपर्‍यो । खानका लागि कसैले व्यहोर्छु भन्छ भने त्यो को हो ? सरकारी, गैरसरकारी संस्था हो कि व्यक्ति ? त्यो चाहियो । होइन त्यो छैन ।। मसँग पैसा छ भन्ने हो भने ५ सय डलर टक्क खल्तीमा हालेर विदेशमा जाने हो । त्यो हिसाबले सरल प्रक्रिया बनाई दिएको हो । अब केही हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरू छन् । त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू भिजिट भिसामा गएर काम गर्न थाले । अथवा त्यहाँ गैरकानूनी ढङ्गले छिर्ने भयो । त्यसपछि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विशेष गरेर महिला कामदारहरूलाई घरेलु कामदारका लागि प्रतिबन्ध लगाएका केही देशहरू छन् । त्यसमा पनि घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न थाले । यसले महिलाहरूलाई गाह्रो पर्ने भयो भनेपछि अब तपाईँहरू घुम्न जाने हो भने घुम्न जानुस् । घुम्न जाँदा खेरी काम नगर्नुस् । काम गर्न जाने हो भने नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानुस् । त्यो कुरा मलाई थाहा छ, मैले बुझेको छु, मलाई म यति मितिमा घुमेर फर्कन्छु भन्ने एउटा स्वघोषणा चाहिँ हामीले सम्बन्धित त्यो श्रम गन्तव्य मुलुक भएको ६ वटा मुलुकहरूलाई हामीले त्यो सूचिमा राखेका छौं हामीले । त्यसो भएपछि हामीले यसलाई सजिलो बनाएको हो । भिजिटलाई जानका लागि जम्मा चाहिने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका भएका विषय मात्रै खोजेका छौं । त्यो भन्दा बढी कागजहरू जम्मा गर्नु पनि पर्दैन । कसैलाई नक्कली कागज बनाउनका लागि पैसा तिर्नु पनि पर्दैन । भिजिट भिसामा जानका लागि कुनै दलाललाई पैसा खुवाउन पनि पर्दैन । कुनै बिचौलियामार्फत जान पनि पर्दैन । यो सहज रूपमा जाने व्यवस्था गरिएको हो । अब भिजिट भिसामा गएर काम गर्ने भनेको फरक प्रकृतिको कुरा हो । त्यही भएर उनहरूलाई के भनिएको छ भने–काम गर्ने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर जानुस् भनेर भनेका छौं । अर्को, तपाई जाँदा त विभिन्न ठाउँमा जान्छ । मान्छेले ती ठाउँहरूबारे घोषणा पनि गर्दैन । अमेरिका जाने भनेर हाम्रो त बीचको जङ्गलमा हराइराखेको छ । युरोप जाने भनेर रसियातिर बन्दुक बोकिराखेको छ । विभिन्न फरक फरक ठाउँमा गएका छन् । कतिपय जोखिमपूर्ण ठाउँमा पनि गएका छन् । त्यसो भएकाले हामीले यात्रालार्ई सल्लाह (ट्राभल एड्भाईस) के गर्दा एउटा नेपाली नागरिक विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो यो चिजमा ध्यान दिनुस् है । काम गर्न जाने हो भने काम गर्न जानुस् । जहाँ जाने हो, त्यही देशको खुलाएर जानुस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौं । त्यसपछि काम गर्ने हो भने श्रम गरेर जानुस् । त्यसपछि बिचौलियासँग भर नपर्नुस् । तपाई ठगिने अवस्था लागेमा यो यो ठाउँमा सम्पर्क गर्ने भनिएको छ । त्यो कुन कुन ठाउँमा सम्पर्क गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको १०० नम्बर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर वैदेशिक रोजगार विभागदेखि अध्यागमन विभागसम्म उनहरूलाई हामीले नम्बर समेत दिएका छौ कि यो यो ठाउँमा सम्पर्क गर्नुस् । तपाई ठगिनु हुन्न । कुनै बिचौलियाले सबै थोक मिलाई दिन्छु भन्छ भने उनीहरूलाई नपत्याउनुस् । श्रम गर्न कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रम गर्ने मुलुकमा जानलाई म यसरी एजेन्ट हुँ भन्यो भने ऐनमा एजेन्टको व्यवस्था छैन । त्यहीअनुसार एजेन्टको भर नपर्नुस् । पैसा नै बुझाउनु छ भने म्यान पावर अफिसमा गएर बुझाउनुस् । रसिद लिनुस् । बाटो बुझाउने काम नगर्नुस् भनेर हामीले यात्राका निस्कनु अघि सल्लाह दिएका छौं । त्यसपछि तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यो देश कस्तो छ भन्ने सामान्य जानकारी राख्नुस् । सबै कुरा त सकिँदैन । तर म के गर्दै छु, कहाँ जादैछु ? भन्ने चाहिँ जानकारी राख्नुस् भनेर हामीले आम सर्वसाधारण दाजुभाइ, दिवीबहिनीहरुलाई यात्रा पछिका जोखिमहरूलाई कम गर्नका लागि हामीले यात्रा सल्लाह पनि दिएका छौं । घुम्न जानका लागि सहजीकरण पनि गरेका छौं । हिजोको जस्तो १० ठाउँमा कागज जम्मा गरेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौं । बिचौलियासँग काम गर्ने कुरालाई हामीले पूर्णरुपमा बन्देज लगाउने भनेका छौं । यति गरेर पनि तपाईँहरू नठगिनुस् भनेर कसैलाई पैसा बुझाउनु पर्दैन । टिकट, होटेल र ५ सय डलर बराबरको पैसा चाहियो । त्यो भन्दा बढी पैसा कसैलाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर भनेका छोैं । कसैले त्यो भन्दा बढी पैसा मागेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर ठगिनुबाट जोगिनुस् भनेर हामीले सचेत पनि गराएका छौं । यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अहुनसार सधैँ लागू गरिने हो । यो स्थायी रूपमा लागू गर्नका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो ।’ 

विभाग जारी गरेको ट्राभल एडभाइजरीमा भिजिट भिसामा जानेहरूले गर्ने कामको सूचि नै उल्लेख गरिएको छ । महानिर्देशक तामाङले सो एड्भाईजरीमा पासपोर्ट, भिसा, टिकट, त्यहाँ बस्ने ठाउँ र खर्च बाहेक भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूले अन्य खर्च गर्नु नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताए ।

लोकतन्त्रमा बोल्दा र प्रदर्शन गर्दा गोली हान्नु लज्जाजनक: अध्यक्ष ठाकुर
काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बालकुमारी र सर्लाहीमा प्रदर्शनका क्रममा सरकारद्वारा गोली हानेर हत्या गर्नु लज्जाजनक विषय भएको बताएका छन् । बुधवार गजेन्द्रनारायण सिंहको २२ औँ पुण्य तिथिको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सर्लाही र बालकुमारीमा प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारबाट गोली हानी हत्या गरिएको घटनाको विरोध गर्नुभयो । उनले वाक स्वतन्त्रताका लागि लड्नेहरूबाटै प्रदर्शन गर्दा र बोल्दा मार्ने कुरा लोकतन्त्रको पक्षमा नहुने बताए । उनले लोकतन्त्रमा बोल्ने र प्रदर्शन गर्ने सुविधा सबैलाई हुने बताए ।

उनले भने, ‘हामी अहिले पनि आफूलाई आन्दोलनकै अवस्थामा पाउँछौँ । किनभने बारम्बार हामी सोच्नका लागि बाध्य हुन्छौँ की फेरि जेलमा बस्न, फेरि फाँसी पाउन, फेरि गोली चलाइरहेको छ । लाठी चार्ज भई नै रहेको छ । यहीँ काठमाडौँमै गोली चल्यो, सर्लाहीमा गोली चल्यो । हालैको कुरा हो । अहिलेसम्म प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा मानिसहरूलाई बोल्ने हक हुँदैन, प्रदर्शन गर्नका लागि सुविधा हुँदैन । यो संविधानको संशोधन जुन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ । जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय र प्रदेश सरकार छैनन् । त्यसले बजेटमा प्रभाव परेको छ ।’

अध्यक्ष ठाकुरले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्न नसकेको गुनासो गरे ।