पटना । धार्मिक आधारमा भोटको अपील गरेको मामिलामा पटना उच्च अदालतले कांग्रेस नेता तथा पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धुलाई ठूलो राहत दिएको छ।
पटना हाईकोर्टले २०१९ को लोकसभा चुनावमा धर्मको आधारमा भोटको अपील गरेको आरोपमा सिद्धुविरुद्ध दर्ता भएको एफआईआर रद्द गरेको छ।
मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सन्दीप कुमारले स्पष्ट गरे कि सिद्धुले अल इन्डिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमिन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीको तर्फबाट मुस्लिम मत विभाजनको विरुद्धमा चेतावनी दिएका थिए । अदालतले यो पनि स्पष्ट गर्यो कि सिद्धुले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने इरादा राखेका थिएनन् । बरु, मुस्लिम मत विभाजन रोक्ने उद्देश्य थियो ।
तपाईलाई बताउन दिनुहोस् कि अप्रिल १६, २०१९ मा सिद्धू विरुद्ध आईपीसी र जनप्रतिनिधित्व अधिनियमको विभिन्न धाराहरू अन्तर्गत एफआईआर दर्ता गरिएको थियो। यस विषयमा अदालतले अभियोग पत्र पनि दायर गरेको थियो ।
बार एण्ड बेन्चको रिपोर्ट अनुसार नवजोत सिंह सिद्धूले तल्लो अदालतको निर्णयलाई पटना उच्च अदालतमा अपील गर्दै चुनौती दिएका थिए। गत बुधबार अदालतले उनलाई यस विषयमा राहत दिएको थियो । यो पनि स्मरण रहोसक कि हालै नवजोत सिंह सिद्धु एक वर्ष पुरानो मुद्दामा १० महिना जेलमा बिताएर फर्केका हुन् ।
अदालतले टिप्पणी गर्यो, ‘निवेदकले दुई वर्गका मानिसहरू वा दुई धर्मबीच शत्रुता वा घृणाको भावना जगाउने प्रयास गरेको भाषणबाट देखिँदैन, उनले ओवैसीले मुस्लिम मत विभाजन गर्न खोजेको मात्रै बताएका हुन् ।’
अदाललले भन्यो कि सिद्धुको कथनले कुनै साम्प्रदायिक तनाव वा हिंसालाई चित्रण गरेको छैन तर ओवैसीको आदेशमा मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूको भोट विभाजित गर्न चेतावनी दिएका भने छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा, अदालतले सिद्धुले धर्मको नाममा भोट मागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्यो। यो भनिएको छ कि २०१९ को आम चुनावमा सिद्धुले मुस्लिम मतदाताहरूलाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लाई हराउन र ओवैसीलाई भोट दिएर आफ्नो मत विभाजित नगर्न एकताबद्ध भएर कांग्रेसलाई भोट दिन अपील गरेका थिए।
