काठमाडौँ । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै अप्ठेरोमा परेका छन् । आफू अप्ठेरोमा पर्दै आएपछि उनले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुलाई गुहार्न थालेका छन् ।
सोही क्रममा आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको छ । एनसेल प्रकरण, राष्ट्रिय सभामा भागबण्डा, सुन प्रकरण, टीआरसी विधेयकलगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
माघ ११ गते हुने १९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दलीय भागबण्डा नजिक पुगे पनि कसले कति पाउनेमा निष्कर्षमा पुगेको छैन । त्यतिमात्र होइन एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ जोडिएका समाचार निरन्तर प्रकाशित हुुन थालेपछि उनले सत्ता गठबन्धन दलका नताहरुसँग छलफलसमेत अघि बढाएका छन् ।
पछिल्लो एनसेल र सुन प्रकरणले सरकार आलोचित भइरहेको छ । बिहानको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुअघि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई बोलाएर छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निवास उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
‘आज बिहान राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडासँग छलफल गर्नु भएको छ’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जवाफ मागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले समय भने समितिलाई दिएका छन् ।
गठबन्धन दलभित्रै एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा ठूलो आलोचना भएको छ । माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् ।
एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।
सो रिट आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सांसद सिंहले रिट निवेदनमा नेपालको कानूनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन् ।
शुक्रबार दायर उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार पनि पेसी तोकिएको थियो । एनसेलले सत्ता गठबन्धनभित्रै एक प्रकारको भुइँचालो ल्याएको बेला एनसेलसँग प्रचण्डको सरसंगतबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित हुन थालेका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको विषयलाई छल्न एनसेलले प्रधामन्त्रीलाई नै प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ ।
एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दैछ । ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने’, व्यवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानूनलाई सरकारमा रहेका दलहरु लागि परेका छन् ।
दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिइ सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’
