जेनेभा। सिन्ध, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वाका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ५४औँ सत्रमा पाकिस्तानले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।

बेलायत र युरोप, विश्व सिन्धी काँग्रेसका आयोजक हिदायत उल्लाह भुट्टोले आफ्नो हस्तक्षेपमा भने, 'यद्यपि सिन्धी हिन्दुहरू विरुद्धको हिंसा पाकिस्तानको इतिहासमा कालो धागो भएको भए पनि तिनीहरूमध्ये लगभग ८०% ले देशको स्थापनादेखि नै आफ्नो पुर्खाको जन्मभूमि छोड्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि, हालैका वर्षहरूमा डरलाग्दो वृद्धि भएको छ।'

उनले थपे, 'सिंधी हिन्दुहरूले अब बहु आयामिक, राज्यद्वारा स्वीकृत आक्रमणको सामना गरिरहेका छन्। यसमा प्रति महिना करिब २० केटीहरूको जबरजस्ती धर्म परिवर्तन, प्रायः नाबालिग केटीहरू, पूजा स्थलको अपमान, तिनीहरूको सम्पत्ति र व्यवसायमा आक्रमण, ईश्वर निन्दाको आरोप, र केटाकेटी, केटीहरू र वृद्धहरू लगायतका लुटेरा गिरोहहरूद्वारा गरिएका अपहरणहरू समावेश छन्।'

हिदायत भुट्टोले काउन्सिललाई भने, 'जंजीरमा बाँधिएका र यातना पीडितहरूको हृदयविदारक भिडियोहरू' सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रसारित भइरहेका छन्।' यसले समुदायको आघातलाई अझ गहिरो बनाएको जनाइएको छ।

उनले थपे, 'यी जघन्य कार्यहरू सिन्धी हिन्दुहरूलाई उनीहरूको घर, जग्गा र व्यवसाय त्याग्न बाध्य पार्नको लागि यस्तो असहनीय अवस्था सिर्जना गर्न पाकिस्तानी राज्य एजेन्सीहरू र तिनीहरूका प्रोक्सीहरूद्वारा डिजाइन र कार्यान्वयन गरिएको समन्वयित अभियानको हिस्सा हो। यो सिन्धीहरूलाई आफ्नै मातृभूमिमा अल्पसङ्ख्यकमा परिणत गर्ने फराकिलो रणनीतिको एक हिस्सा हो, जसले राज्यलाई उनीहरूको स्रोतहरू हडप्न सजिलो बनाउँछ।'

विश्व सिन्धी काँग्रेसका महासचिव लखुमल लुहानाले भने, 'पाकिस्तानी सेनाले सिन्धमा १३ लाख एकड जमिन कर्पोरेट खेतीका लागि अधिग्रहण गर्ने घोषणा गरेकोमा हामी परिषद्को तत्काल ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ जसले लाखौँ सिन्धीहरूको अधिकारलाई गम्भीर असर पार्नेछ।'

उनले थपे, 'जमिन हडप्ने प्रक्रिया पाकिस्तानको स्थापनासँगै सुरु भयो जब ८०% सिन्धी हिन्दुहरूलाई छोड्न बाध्य पारियो र तिनीहरूको जग्गा लुटियो र सिन्ध बाहिरका मानिसहरूलाई बाँडियो।'

लखुमालले सिन्धको कृषि जग्गा कुनै न कुनै कारणले सेना र उनीहरूका समर्थकलाई बाँडफाँड गरिँदै आएको र अहिले लाखौँ एकड आफ्नो कब्जामा रहेको बताए। सिन्धमा जग्गा कब्जाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ, किनकि ७०% भन्दा बढी सिन्धी जनता बहु-आयाम गरिबी र कुपोषण र परिणामस्वरूप रोगहरू, विस्थापन र मृत्युबाट ग्रस्त छन्।

बलुच भ्वाइस एसोसिएसनका अध्यक्ष मुनीर मेंगलले पनि पाकिस्तानको आलोचना गरे र बलुचिस्तानमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराए।

बलुचिस्तानको ६०% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको र चलिरहेको सीपीईसी परियोजना (चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर) बलुचिस्तानको श्रोतको दोहन, नोक्सानको सन्दर्भमा प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ भन्ने मानव अधिकार परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइन्छ।

उनले थपे, 'बलुचिस्तानमा चिनियाँ उपस्थिति र यस क्षेत्र र त्यहाँका जनतालाई पाकिस्तानको बेवास्ताले बलुचिस्तानको स्रोतसाधनको बहु आयामिक रूपमा लुट्न निम्त्याएको छ, र उनीहरूको भूमिमा धेरै उत्खनन कार्यहरू गर्दा पनि स्थानीयहरूलाई थोरै फाइदा भएको छैन।'