- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
कराँची। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेन्सीहरूले कथित रूपमा अपहरण गरेको बलोच अब्दुल हमीद जहारीकी छोरीले सामाजिक सञ्जाल अभियान सुरु गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जाहरीको रिहाईका लागि अभियान चलाएकी हुन्।
सईदा हमिदले आफ्नो भिडियो एक्स (पहिले ट्विटर) मा पोस्ट गर्दै भनिन्, 'म अब्दुल हमीद जाहारीको छोरी हुँ र मेरो बुबाको कुनै ठेगाना छैन र सम्पूर्ण परिवार ठूलो आघातमा छ।'
उनले थपिन्, 'मेरो बुबालाई गोप्य एजेन्सीका कर्मचारी र सिन्ध पुलिसले अप्रिल १०, २०२१ मा सिन्धबाट अपहरण गरेका थिए। त्यस बेलादेखि, हामीलाई मेरो बुबाको अवस्थाको बारेमा थाहा छैन। मेरो बुबाको कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध थिएन। मेरो बुबाको सुरक्षित रिहाइको लागि, सेप्टेम्बर १२ मा #ReleaseAbdulHameedZehri" ह्यासट्यागको साथ एक सामाजिक सञ्जाल अभियान सुरु गरिएको थियो।'
जुनमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले अब्दुल हमीद बेपत्ता भएकोमा कारबाही गर्न पनि आह्वान गरेको थियो।
ट्विटमार्फत भनेको छ, 'पाकिस्तान: एम्नेस्टी इन्टरनेशनल अप्रिल १०, २०२१ मा बेपत्ता अब्दुल हमिद जेहरीको परिवारसँग ऐक्यबद्धतामा उभिएको छ। हामी पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई अब्दुल हमीद जेहरीको ठेगाना खुलाउन र यदि तिनीहरूको हिरासतमा छन् भने, उनलाई तुरुन्तै रिहा गर्न वा तुरुन्तै रिहा गर्न आह्वान गर्दछौँ।'
उनको हिरासतको वैधता बारे निर्णय गर्न नागरिक अदालतमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। यदि उनी हिरासतमा रहन जारी राख्छन् भने उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त अपराधको आरोप लगाइनुपर्छ र नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाइनुपर्छ, निष्पक्ष परीक्षणको अधिकारसहित, मृत्युदण्डको सहारा बिना, र उचित प्रक्रियालाई समर्थन गरिएको छ।
अब्दुल हमीद जाहारी पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको खुजदार जिल्लाका बासिन्दा हुन्। पाकिस्तानको यस भागका ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू पाकिस्तानी सेनाको मार र डम्प नीतिको सिकार भएका छन्। उनीहरूलाई जबरजस्ती अपहरण, यातना र हत्या गरिँदै छ।
मोहम्मद अली तालपुर, एक बलूच बुद्धिजीवी, सईदा हमीदको सोशल मिडिया अभियानलाई समर्थन गरे र उनले ट्विट गरे, 'बलुच छोरी र दिदीबहिनीहरूको भाग्य या त आफ्ना प्रियजनको तस्बिर लिएर सडकमा देखिन्छन् वा प्रेस क्लब बाहिर विरोध गर्दै छन् वा सोशल मिडिया अभियानहरूका लागि अपिल गर्छन्।
अब्दुल हमीद जाहारीलाई सुरक्षित रिहाइका लागि पाकिस्तान सरकार र सुरक्षा निकायलाई दबाब दिन अभियानमा ठूलो सङ्ख्यामा मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र बुद्धिजीवी सहभागी भएका छन्।