लाहोर। लाहोर उच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णयलाई निलम्बन गरेको छ। पञ्जाब कार्यवाहक सरकारलाई २० वर्षको भाडामा कर्पोरेट खेतीका लागि पाकिस्तानी सेनालाई तीन जिल्लामा जग्गा भाडामा दिनबाट रोक लगाएको हो।

मार्चमा, पञ्जाब सरकारले 'कर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिङ'को लागि तीन जिल्ला भकर, खुशाब र साहिवालमा कम्तिमा ४५ हजार २६७ एकड जमिन पाकिस्तानी सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

तर, लाहोर उच्च अदालतले कार्यवाहक सरकारलाई आफ्नो योजना अघि बढाउन रोकेको थियो। पाकिस्तानको जनहित कानून संघका तर्फबाट अहमद रफे आलमले दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश आबिद हुसेन चट्ठाले उक्त फैसला सुनाएका हुन्।

विस्तृत फैसलामा न्यायाधीश चट्ठाले ‘निर्वाचन ऐन २०१७ को दफा २३० बमोजिम कामचलाउ सरकारसँग सीएएफ पहल र नीतिका सम्बन्धमा जुनसुकै किसिमले निर्णय गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार नभएको’ फैसला गरेका थिए।

अप्रिलमा, कार्यवाहक पञ्जाब सरकारले भूमि सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने बिरूद्ध आफ्नो स्थगित आदेशलाई चुनौती दिँदै लाहोर उच्च अदालतमा अपील दायर गरेको थियो।

सोमबारको सुनुवाईको क्रममा, न्यायमूर्ति अली बकर नजाफीको नेतृत्वमा लाहोर उच्च अदालतको दुई सदस्यीय बेन्चले अदालतको आदेशलाई खारेज गर्न पञ्जाब सरकारको निवेदन लियो।

निवेदनमा, कार्यवाहक पञ्जाब सरकारले कृषि नीतिहरू विनियमित गर्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको दाबी गर्दै अदालतको फैसलामा विरोधाभास भएको तर्क गरिएको थियो।

निवेदनमा जग्गा हस्तान्तरणमा रोक लगाउने अदालतको यसअघिको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । कानुनअनुसार अघिल्लो सरकारको कुनै पनि विचाराधीन निर्णय वा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने वा टुंगो लगाउने अधिकार कार्यवाहक सरकारलाई रहेको छ। निवेदनको विषयवस्तुको समीक्षा पछि अदालतले यस विषयमा आफ्नो अघिल्लो निर्णय निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।