वासिङ्टन डिसी। पाकिस्तानमा धार्मिक भेदभावलाई जोड दिँदै मानव अधिकारकर्मीहरूले पाकिस्तानमा अल्पसंख्यमाथिको उत्पीडन प्रतिशत बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स फोकस पाकिस्तानका अध्यक्ष नाभिद वाल्टरले पाकिस्तानमा सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या २३ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा झरेको बताए।

'यसको पछाडि धेरै कारणहरू थिए। पाकिस्तानलाई इस्लामिक राष्ट्र घोषणा गर्नुको एउटा प्रमुख कारण थियो। सन् १९७३ मा संविधान जारी हुँदा धारा २ मा इस्लाम राज्य धर्म हुने उल्लेख गरिएको थियो। संविधानको धारा ४१ (२) मा राष्ट्रपति सधैँ मुस्लिम हुने घोषणा गरिएको छ। धारा ९१ मा प्रधानमन्त्री सधैँ मुस्लिम हुनुपर्ने उल्लेख छ। सन् १९८० को दशकमा तानासाह मुहम्मद जिया-उल-हकले शरिया कानून अनुसार संविधानमा संशोधन गर्दा संविधानमा धेरै संशोधनहरू भएका थिए,' नाभिद वाल्टरले भने।

धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई लक्षित गरी देशमा निन्दा कानून ल्याएको मानवअधिकारकर्मीले बताए। यसको परिचयपछि पाकिस्तानमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस मारिएका छन् र कैयौँ जेलमा परेका छन्।

नाभिद वाल्टरले भने, 'अल्पसङ्ख्यक र अन्य निर्दोषहरूका सम्बन्धमा तीन हजार मानिसहरू पीडित भएका छन्। धेरै जना अदालतको सुनुवाइको क्रममा मारिएका छन् (निन्दा र अन्य आरोपहरूमा) र धेरै जेलमा छन्। र धेरैले मात्र आरोप लगाउने समयमा मारिएका छन् र पुलिस स्टेसनहरूमा पनि मारिएका छन्। त्यहाँ अन्य धेरै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू छन् जुन पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकहरूले अत्याचारको सामना गरिरहेका छन्।

मानवअधिकार रक्षकहरूले लामो समयदेखि ईश्वर निन्दा र अन्य कठोर कानूनहरूलाई धार्मिक चरम पन्थीहरूका साथै साधारण पाकिस्तानीहरूले इसाई, हिन्दू र सिखहरू लगायत अल्पसङ्ख्यकहरू विरुद्ध व्यक्तिगत स्कोर मिलाउनको लागि शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्।

पन्जाब प्रान्तमा क्रिस्चियनहरूलाई निशाना बनाइन्छ भने सिन्धमा हिन्दूहरूलाई सताइन्छ। खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा, जहाँ पश्तूनहरूको बाहुल्यता रहेको छ, त्यहाँ सिखहरूलाई निशाना बनाइएको छ।