इस्लामावाद। पाकिस्तान सरकारले सर्वोच्च अदालत (एससी) लाई ९ मे मा भड्काइएको हिंसाको सम्बन्धमा सैन्य अदालतमा नागरिक मुद्दा सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।

पाकिस्तानका महान्यायाधिवक्ता (एजीपी) मन्सुर उस्मान अवानले सर्वोच्च अदालत (एससी) लाई सैन्य अदालतमा नागरिक मुद्दाहरू सुरु हुन बाँकी भएको जानकारी गराएका हुन्। पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियाल, न्यायाधीश इजाजुल अहसान, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति याह्या अफ्रिदी, न्यायाधीश सय्यद मजहर अली अकबर नक्वी र न्यायमूर्ति आयशा मलिक सम्मिलित ६ सदस्यीय इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न थालेपछि उनको टिप्पणी आएको हो।

सोमबार, महानिदेशक इन्टर-सर्भिसेस पब्लिक रिलेसन्स (डीजी आईएसपीआर) मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरीले भने कि सैन्य अदालतहरू मे ९ को हिंसाका दोषी र सहजकर्ताहरूलाई जबाफदेही बनाउन अपरिहार्य भएको र अदालतहरूमा १०२ व्यक्तिहरू मुद्दाको सामना गरिरहेका थिए।

अन्तिम सुनुवाइमा न्यायमूर्ति मन्सुर अली शाहले सरकारले आपत्ति जनाएपछि बेन्च छोडेको र सीजेपी बन्दियालले मे ९ मा हिंसा गरेको आरोपमा कुनै पनि व्यक्तिको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु नहुने आशा राखेको टिप्पणी गरेका छन्।

सुनुवाइका क्रममा वकिलहरूले सैनिक अदालतमा सर्वसाधारणविरुद्ध मुद्दा चलाउन रोक लगाउन अदालतलाई आग्रह गरेका थिए। एजीपीले भने, 'अहिलेसम्म कुनै पनि परीक्षण सुरु भएको छैन र त्यसमा पनि समय लाग्छ। अभियुक्तहरूले पहिले वकिलहरू भर्ना गर्न समय पाउनेछन्,' उनले थपे।

उनले अदालतलाई हिरासतमा राखिएका नागरिकहरूका मुद्दाहरूको अनुसन्धान भइरहेको र ६ दिन पछि जारी गरिएको अदालतको आदेशले भन्यो। त्यो चरण अझै आइपुगेको छैन।

उनले थपे, 'त्यसैले, अहिलेसम्म कुनै पनि हिरासतमा परेका नागरिकको सैन्य परीक्षण सुरु भएको छैन। यद्यपि, यस सम्बन्धमा कुनै विकास भएमा उहाँले (एजीपी) तुरुन्त प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराउनुहुनेछ,' आदेशमा उद्धृत गरिएको छ।

तर, वकिलहरूले एजीपीलाई आफ्नो बयानलाई अभिलेखको अंश बनाउन भनेका थिए किनभने यो एक दिन अघि सेनाका प्रवक्ताले दिएको बयानको 'विपरीत' थियो। न्यायमूर्ति बन्दियालले एजीपीलाई भने, 'संदिग्धहरूले आज उनीहरूको परिवारसँग कुरा गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।'

जसमा प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिए, 'केही भयो भने तुरुन्तै खबर गर्नुहोस्। म अर्को हप्ता देखि उपलब्ध हुनेछु।'