नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय भनेको व्यवस्थापिका हो । जसलाई संसद मात्र पनि भनिन्छ । जनताका प्रतिनिधिलाई विधायक वा सांसद पनि भनिन्छ । नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश र संघमा जनताका प्रतिनिधिका रुपमा सांसदहरू प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत प्रक्रियाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालको संविधानअनुसार संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहेका छन् भने प्रदेशमा प्रदेश सभा मात्र रहेको छ । संसद भनेको देशको कानून बनाउने संवैधानिक निकाय हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा सांसदको भूमिका केवल कानुन बनाउने मात्र नभएर देशको विकास र जनताको गुणात्मक जीवनयापनका सवालमा पनि जिम्मेवारी रहेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा संसद भनेको विधायक सभा मात्र नभएर विकास सभा पनि हो । समयको दृष्टिकोणले नेपालको संसदको इतिहास पुरानो भए तापनि काम, भूमिका र परिणामको दृष्टिकोणले अपरिपक्व र आलोकाँचो नै देखिन्छ । एउटै सांसद पटक पटक निर्वाचित भएर आउँदा पनि संसदमा उसको परिपक्वतामा कुनै फरक देखिएको छैन । 

निर्वाचनमा जनतालाई अनेक आश्वासन दिएर आएका हुन्छन् । तर संसद भित्र उनीहरूको भूमिकामा कुनै किसिमको संवेदनशीलता र जवाफदेहीता देखिँदैन । प्रायः सांसदहरूले सस्तो लोकप्रियता मात्र कमाउन खोजेको देखिन्छ । संसद उद्देश्यमुखी वा परिणाममुखी नभई एउटा कर्मकाण्डीय मात्र बनेको छ । संसदको बैठक शुरु हुँदा अधिकांश सांसदको उपस्थिति हुन्छ भने बैठक सकिँदा पच्चीस प्रतिशत पनि हुँदैनन् । यसले पनि संसदको महत्व, इज्जत र प्रतिष्ठा कस्तो रहेको छ भनेर स्पष्टै देखिन्छ ।

नेपालको संसद खासगरी प्रतिनिधि सभा यस्तो अपरिपक्व, अव्यस्थित र भद्रगोल हुँदै गएको देखिन्छ कि अधिकांश सांसदमा त अनुशासन, मर्यादा र आचरण भनेको के हो भन्ने नै थाहा नभए जस्तो लाग्छ । संसदीय इतिहासमा सभामुखले चप्पल खानेदेखि लिएर कुर्सीटेबुल फोराफोर र अर्थमन्त्रीलाई लखेटालखेटका घटना पनि भएकै हुन् । तर पनि उमेर बढ्दै जाँदा पनि संसदमा परिपक्वता भन्ने पटक्कै देखिँदैन । एकथरी सांसदहरू चटकेबाजी जस्ता देखिन्छन् । उनीहरूको दैनिकी भनेको कुनै  विधेयकका बारेमा उल्टो र बाङ्गो कुरा मात्र बोल्ने र सत्तापक्षलाई सत्तो सराप मात्र गरिरहेका हुन्छन् । 

अर्कोथरी भने सरकारले जतिसुकै राम्रो विषय र विधेयक टेबुल गरे पनि यति त राम्रो हो भनेर भन्नै नसक्ने र जहिले पनि विरोध मात्र गरिरहेको देखिन्छ । सत्तापक्षले विपक्षीका कुरा सुन्दै नसुन्ने अनि विपक्षीले एकोहोरो आरोप र विरोध गरिरहने खेल र तमासा संसदमा दिनहुँजसो देखिन्छ । 

नेपाली जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू संसदमा गएर नेपाललाई कसरी समृद्ध मुलुक बनाउन सकिन्छ र नेपाली जनतालाई गाँस, बास, कपास, शान्ति, सुरक्षा आदि जस्ता आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस र छलफल हुनु पर्नेमा जहिले पनि एउटा न एउटा निहुँ बनाई  हुर्राका नाममा होस् वा मुर्राका नाममा आतङ्क र गाईजात्रा देखाएका हुन्छन् । 

कहिलेकाहिँ त त्यो संसदको दृश्य पशुचौपायाहरू थुन्ने एउटा गोठजस्तो देखिन्छ । मानौँ तिनीहरूमा कुनै किसिमको चेतना नै छैन । नेपालको संसदलाई नाटक, नौटंकी, गाईजात्रा र चटकेबाजी प्रदर्शन गर्ने थलो जस्तो बनाइएको छ । अधिकांश सांसदले कुनै तयारी बिना नै विधेयकका बारेमा बोलेका हुन्छन् ।

जतिसुकै महत्वपूर्ण विधेयक भनियोस् सांसदहरू यसो आउने भत्ता पकाउने र हाँसोमजाक र स्टन्टबाजी गर्ने अनि सस्तो लोकप्रियता कमाउन मिडियाबाजीमा रमाउने गरेको जस्तो देखिन्छ । आज फलानो सांसद यसका बारेमा यो बोल्यो त्यसलाई महत्व दिनुपर्छ र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने नै छैन । 

सरकारले पास गराउने तरिकाले पहिले नै बनाबटी विधेयक ल्याउँछ अनि यसो भत्ता पचाउन छलफल गरेको नाटक गर्छ अनि बहुमतले पास गर्यो भनेर ताली पिटाउँछ अनि पास गर्छ । संसदभित्र कुनै विपक्षीले विधेयकका बारेमा खण्डन गर्यो भने त्यो सांसदको कहिँ कतै पनि सुनुवाइ नै हुँदैन । त्यहाँ गरिएका वा देखाइएका जति पनि क्रियाकलापहरू सब गाईजात्रा जस्तै देखिन्छन् ।

संसदभित्र स्वच्छ, स्वस्थ्य, बौद्धिक र मर्यादित, शिष्ट र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार आरोप, प्रत्यारोप, छलफल र बहस गर्नुपर्छ । संसद चल्ने र चलाउने विधि र कानुन छन् । तिनको पूर्ण परिपालन गरिनुपर्छ । सांसदले कुनै कुरा बोल्नु छ भने गहिरोसँग अध्ययन गरेर त्यसका तत्कालीन र दीर्घकालीन असर, प्रभाव, फाइदा र बेफाइदा हेरिनु पर्छ । तीन करोड नेपाली जनताको आशा, भरोसा र विश्वास रहेको संसदलाई सांसदले नै मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र एउटा सम्मानित संस्थाका रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।

अहिले नेपालको सार्वभौम र शक्तिशाली मानिने संसद केवल देशका दुई चार जना नेताको अधिनमा छ, नेतृत्वले जे भन्छ सांसदले त्यसैलाई लम्पसार भएर ‘यसम्यान’ का रुपमा स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ । दिनहुँ जति बहस भए भनिए पनि ती बहसको कुनै औचित्य र लेखाजोखा नै छैन । एकअर्कोलाई गिज्याएर गाली गर्ने, व्यङ्य गर्ने, कत्ति पनि नैतिकता र जिम्मेवारी नदेखाउने, छाडा चौपायाको जस्तो व्यवहार दिनहुुँ गर्ने, सांसदको न्यूनतम मर्यादा पनि कायम राख्न नसक्ने, बोल्न पायो कि प्रतिशोधको भाषाभन्दा अरु केही नै नबोल्ने, तुच्छ र अपमानयुक्त भाषाशैलीको प्रयोग बारम्बार गर्ने जस्ता निकृष्ट क्रियाकलाप संसदभित्र दोहोरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालको संसदको इज्जत र गरिमा आफैँ सांसदले नै राख्न सकेका छैनन् । नेपालको दलीय प्रणालीमा नेतृत्वको शासकीय भूमिका भएको हुनाले सांसदहरू पनि स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् र उनीहरू बोलेको सुनुवाइ नै हुँदैन । शीर्ष नेताका बीचमा मिलेमतो भयो भने महिना दिन बहस भएको वा बहस नै नभएको विधेयक पनि तुरुन्त पास वा फेल हुन्छ । 

सरकारलाई आफ्नो फाइदाका लागि आफूले बहुमत जुटाउन सक्यो भने जस्तोसुकै विधेयक पनि पास गराउँछ । त्यहाँ प्रतिपक्ष बोलेको कुनै सुनुवाइ नै हुँदैन । संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर भनिएको थियोे, नेपालको संसद पनि यस्तै देखिन्छ ।

नेपालको संघीय संसदमा दुवै सदनमा गरी जम्मा ३३४ सांसद छन् । ती सांसदहरू पार्टी र नेतृत्वबाट बाँधिएका छन् । कुनै विधेयकका बारेमा आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्नै पाउँदैनन् । ती सांसदहरू संसद भित्र वा बाहिर जति बोले पनि तिनीहरूको आवाज र विचारको कुनै महत्त्व, मूल्यांकन र सुनुवाइ नै हुँदैन । 

आफूलाई मूलधारका पार्टी भनेर चिनाउने दलका सांसद त झन् अझ अत्यन्तै निरीह देखिन्छन् । संसद भित्र तिनीहरूको भूमिका भनेको केबल केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भनेजस्तै देखिन्छ । संसदभित्र प्रायः अर्थहीन तरिकाले कहिले कविता वाचन, कहिले उखान टुक्का भन्ने, कहिले दोहोरी खेल्ने, कहिले उट्पट्याङ् कथा सुनाउने र बोल्दा पनि कुनै विषयको गहिराईमा नगई सतहीमा अल्मलिएको देखिन्छ । जुन विषयका बारेमा गहन छलफल हुनु पर्नेमा हुँदै हुँदैन । तर अनावश्यक फतौरा कुरामा समय व्यतीत भएको देखिन्छ । यसले सांसद र संसदको गरिमा घट्दै गएको देखिन्छ ।

कुनै दिन कुनै विधेयकमा भएको कुनै  शीर्षकका बारेमा गहिराईमा पुगी सैद्धान्तिक बहस नै हुँदैन । त्यहाँ केवल बोल्नका लागि मात्र बोलिएको हुन्छ र उत्तर दिनेले पनि उत्तर दिनैका लागि दिएको हुन्छ । 

अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अर्थ विधेयकका बारेमा थुप्रै सहमति र असहमतिहरू प्रकट भएका छन् । के ती सरकारले सुन्छ र संशोधन गर्छ ? अहँ, सरकारले कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन । यस्तो अवस्थामा संसदभित्र महिना लगाएर जनताको करबाट उठेको तलब भत्ता खुवाएर बहस गराइनुको कुनै औचित्य छ र ? छैन ।

त्यसैले पनि विधेयकको निर्णयको सवालमा नेपालका सांसदहरू अधिकारविहीन  छन् । यिनीहरू आफ्ना दलका शीर्षस्थ नेताका  कब्जा र नियन्त्रणमा छन् । यिनीहरूले कठपुतलीको भूमिका निर्वाह गर्छन् । समय व्यतित गरी भत्ता पकाउन र पचाउन संसदभित्र केवल जादूगरीको नौटंकी मात्र मच्चाउँछन् ।

संसदमा सांसदजस्ता जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले मैले के बोल्नुपर्छ, कस्ता शब्दहरू चयन गर्नुपर्छ, कति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ, मैले बोल्ने र बोलेको कुराले कति र कस्तो प्रभाव, परिणाम दिन्छ भन्ने कुराको अनिवार्य ज्ञान हुनैपर्छ । सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ । अहिलेको संसदभित्र न सांसदको सम्मान छ, न मन्त्रीको सम्मान छ न त प्रधानमन्त्रीकै सम्मान छ ।

एकातिर रोष्टममा सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बोलिरहेका हुन्छन् उता प्रतिपक्ष बेन्चतिरबाट होहल्ला र अवरोधका आवाजहरू आक्रोशित रुपले आउन थाल्छन् । सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष सबै सांसदले अनुशासन र मर्यादा कायम गरी कानून अनुसार संसदलाई मर्यादित, व्यवस्थित र अनुशासित बनाई जनताका मुद्दालाई सम्बोधन हुने तरिकाले कानून बनाइनुपर्छ र संसदको गरिमालाई जोगाउनु पर्छ ।