काठमाडौं । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकबाट ७० वर्षे उमेरहद निलम्बन गरेपछि देशभरका पार्टी सदस्यहरुले आन्तरिक रुपमा विरोध गरेका छन् । केहीले सामाजिक सञ्जालबाट तिब्र प्रतिक्रिया जनाउँदै विरोध गरेका छन् । युवा नेताहरु पनि यो निर्णयबाट पार्टीले नयाँ जीवन पाउने र रुपान्तरण हुनबाट बञ्चित रहेको भन्दै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘पार्टीमा युवा चाहिने नेतृत्वचाहि बूढाले गर्ने’, यस्ता अभिव्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका छन् । 

पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहद लागू गरेको एमालेले अहिले आएर उमेरहद निलम्बन गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङसहितका धेरै नेताहरुलाई सहजीकरण भएको छ । कार्यकारी जिम्मेवारीमा ७० वर्षे उमेरहदको विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णयले एमालेको आन्तरिक जीवनमा ठूलो धक्का लाग्ने नेताहरुको दाबी छ । 

१५ वर्षदेखि लागू यो व्यवस्थाबारे अन्तरिमकालका लागि मात्रै निर्णय लिइएको नेताहरूले जनाए पनि कार्यकर्ता भने त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । तर साढे तीन वर्षपछि हुने ११ औँ महाधिवेशनले यसलाई निरन्तरता दिए एमालेमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा धक्का लाग्ने भन्दै कार्यकर्ताहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन्  । 

अहिले एकीकृत समाजवादीबाट फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सचिवालयबाट विधानको व्यवस्था निलम्बन गरिए पनि यसलाई केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने योजना शीर्ष नेतृत्वको रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तो हुँदा केपी ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला हुनेछ । ७० वर्ष पार गरिसकेकाले हालको विधानअनुसार ओली पुनः अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् । 

त्यस्तै उमेरहदका कारण आगामी महाधिवेशनबाट बिदा हुन लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेता पनि पार्टीको सक्रिय नेतृत्वमा रहने बाटो खुल्ने परिस्थिति बन्दै छ ।  

अहिले पोखरेल, शाक्य र ज्ञवाली ७०, नेम्वाङ ७१, बादल ६८ वर्षका छन् । यस्तो निर्णयले अहिले एमालेमा पहिलो पुस्ता बाहेक दोस्रो पुस्ता पार्टी हाँक्न सक्षम छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

जसले गर्दा एमालेको गत बैशाखमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय भने विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । एकातर्फ ७० वर्षे उमेरहद हटाएर नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा राखिराख्ने चलाखीपूर्ण निर्णय गरेको छ भने अर्कातर्फ युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रस्तावले युवाहरुलाई चसक्क मन चिढ्याएको छ । 

‘एकातर्फ युवाहरुलाई पार्टीमा संगठित गर्ने र अर्कातिर नेतृत्वचाहि पुरानाले नै गर्ने जुन कुरा आएको छ त्यसले एमालेमा रहेका युवाहरुलाई निराशा बनाएको छ’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार यसले पार्टी निर्माण भन्दा पनि क्षयीकरण अभियान शुरु हुनेछ । तर यसको बारेमा एमालेका केन्द्रीय सदस्हयरुले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । 

एमालेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) मा पार्टी संरचनामा पाका उमेर समूह र युवा उमेर समूहका नेताकार्यकर्ताको संख्यामा असन्तुलन देखिएको भन्दै अधिवेशन र पुनर्गठनका माध्यमबाट आधारभूत तहका कमिटीमा एक तिहाई सदस्य ३५ वर्ष मुनिकालाई संगठित गर्नेगरी युवा लक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेर नेतृत्वमा जाम बनाउने नीति लिएपछि यसबाट हुनसक्ने क्षयीकरणतर्फ एमालेका नेताहरु सजग रहेको बताइएको छ । 

ओली नेतृत्वमा रहिरहन यो निर्णय भएको बताउने गरिएको छ । पार्टीमा एमालेका नेताहरु मुुकुन्द न्यौपाने लगायतलाई देखाउने र ओली आफैँ नेतृत्वमा रहिरहने प्रपञ्चबाट यो प्रस्ताव आएको बताइएको छ । 

यो निर्णयले कालान्तरमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरुलाई बेफाइदा हुने र महासचिव शंकर पोखरेलको टिमलाई फाइदा पुग्ने बताइएको छ ।  

एमालेले दुई कार्यकालभन्दा बढी मुख्य नेतृत्व अथवा अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हुँदा उमेरहद  हटाएर मात्रै ओली अध्यक्षमा तेहेरिन पाउने छन् । त्यसका लागि दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ । ओलीको हकमा यो व्यवस्था पनि हट्ने एमाले नेताहरुको बुझाई छ । 

महाधिवेशन बिना नै विधान संशोधन ?
एमालेको विधानको धारा ६४ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी–सदस्यमा निर्वाचित–मनोनितत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई तत्काल निलम्बन गर्दै हटाउने प्रस्ताव छ ।

केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ वा केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन शुरू हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै मातहत कमिटी र सदस्यहरू समक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्नेछ  । 

यदि यस्तो पनि नभए विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने प्रदेश वा स्थानीय कमिटी वा सदस्यले लिखित सुझाव तोकिए बमोजिम केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । 

यस्तो सुझावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । तर अहिले सचिवालय बैठकबाटै यसलाई निलम्बनमा राखिएको छ । एमालेको विधानको धारा ६४ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी–सदस्यमा निर्वाचित–मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन–अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने प्रावधान राखिएको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका मुकुन्द न्यौपाने एमालेमा नै फर्केपछि उमेरहद हटाउने अवसर नेतृत्वलाई बनेको थियो । अझ यो बीचमा वामदेव गौतमलाई पनि देखाइयो । 

एमालेको बुटवलमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट ७० वर्ष उमेर पुगेको भन्दै स्वैच्छिक रूपमा मोदनाथ प्रश्रितले पार्टी कामबाट बिदा लिएका थिए । त्यसपछि एमालेमा महाविधेशनमा ७० वर्ष कटेका नेताहरू बिदा लिँदै आएका छन् । 

७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरू कम्युनिष्ट मञ्चमा बस्ने गरेका छन् । नवौँ महाविधेशनमा पनि भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह बिदा भएका थिए । दशौँ महाधिवेशनबाट सक्रिय राजनीतिमा रहेका सत्यनाराण मण्डलले बिदा लिएका थिए । 

पार्टी विभाजनपछि २०७८ असोजमा एमालेले ललितपुरमा पहिलो विधान महाधिवेशन गरेको थियो । त्यसले पनि ७० वर्षे उमेरहद पास गरेको थियो । फागुनमै महाधिवेशन गर्नुलाई कतिपयले त्यही उमेरहदलाई कारण मान्छन् । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावालीले यो विषयमा पार्टीका नेताहरु बाहिर बस्ने परिस्थिति बनेकाले तत्काललाई निलम्बन गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘कतिपय नेताहरु बाहिर बस्नु भयो, पार्टी विभाजन भयो फर्केर आउनेहरुका लागि पनि ढोका बन्द हुने अवस्था देखियो । जसले गर्दा तत्काललाई निलम्बन गर्नुपरेको हो’, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने । 

तर एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको तर्क भने अलिक फरक छ । उनले यो निलम्बनको प्रकृया दीर्घकालीन नहुने र अर्को महाधिवेशनबाट कायम हुने दाबी गर्छन् ।

‘अहिले मुकुन्द न्यौपाने र वामदेव गौतमको सन्दर्भ आएकै कारण निलम्बन भएको हो तर विधान महाधिवेशनबाट यो कायम हुन्छ’, सचिव भट्टराईले भने ।