काठमाडौं । नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सहज हुनेगरी उमेर हद हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेको जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव गरेको हो । 

एमालेले दशौँ महाधिवेशनको विधान सम्मेलनले पारित गरेको कार्यकारिणी कमिटीमा लाग्ने उमेर हद हटाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेको विधानको धारा ६४ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी–सदस्यमा निर्वाचित–मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई तत्काल निलम्बन गर्दे हटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन–अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने प्रावधान राखिए पनि मुकुन्द न्यौपानेको प्रवेशसँगै यो व्यवस्थालाई निलम्बन गरिएको हो । 

एमालेको मौजुदा विधानमा संशोधनको तीन वटा अवस्था छ । पहिलो, केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । 

दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन शुरू हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै मातहत कमिटी र सदस्यहरू समक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्नेछ । 

तेस्रो, विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने प्रदेश वा स्थानीय कमिटी वा सदस्यले लिखित सुझाव तोकिएबमोजिम केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस्तो सुझावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । तर यी सबै व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सचिवालय बैठकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । जुन प्रस्ताव विल्कुल गलत रहेको एमालेका एक नेताले बताए । 

एमालेले २०७८ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट ११ औं महाधिवेशनबाट लागू हुनेगरी ७० वर्षे उमेर हद लगाएको थियो । तर, अहिले पार्टीमा मुकुन्द न्यौपाने ल्याउनका लागि  विधान संशोधन गर्नुपरेको थियो । 

यो प्रस्तावसँगै वामदेव गौतम पनि एमालेमा आउन सक्ने एक नेताले बताए ।  गत चैत २६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी एमाले फर्किएका पार्टी संस्थापकमध्ये एक मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन विधान बाधक थियो । 

७० वर्ष उमेर पार गरेकाले उनलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन विधान संशोधन गर्नुपरेपछि वामदेव गौतमका लागि सहज भएको स्रोतको दाबी छ ।