बीआरआई असफलताको संकेत: सीपेक अन्तर्गतका परियोजना सामाजिक अस्वीकृतिमा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ पुष १० आइतबार
964
Shares
काठमाडौं । चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीईपीसी अथवा सीपेक) ले पाकिस्तानी घरधुरी र उद्योगहरूलाई निर्बाध र किफायती बिजुली आपूर्ति दिने अपेक्षालाई निराश पार्दै गएको छ ।
यसरी हेर्दा सीपीईसी अन्तर्गतका यी विद्युत् आयोजनाहरूको सामाजिक स्वीकृति बढ्दो दबाबमा आएको देखिन्छ । पाकिस्तानका घरेलु उद्योगहरु अवरोध र बढ्दो विद्युत आपूर्तिको समस्याले र बढ्दो मूल्यका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कतिपय औद्योगिक क्षेत्रहरूमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङका कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित भएको छ । सीपेक अन्तर्गतका पाकिस्तानी ऊर्जा परियोजनाहरू आफ्नो विकास तालिका र शक्ति भन्दा पछाडि छन् भने पाकिस्तानमा उत्पादन र आपूर्ति वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने कुराको कमी छ ।
धेरै पर्यवेक्षकहरूले यदि सीपेक ऊर्जा परियोजनाहरू द्रुत रूपमा ट्र्याक गर्न सकिए निर्बाध विद्युत आपूर्तिबाट हुने फाइदाहरूले पाकिस्तानको चालु खाताहरूमा यी परियोजनाहरूले बढेको बोझ ऋणलाई अफसेट गर्नु भन्दा बढी हुने शंका व्यक्त गरेका छन् ।
इस्लामाबादको ऊर्जा समस्या सन् २०१८ देखि उल्लेखनीय रूपमा बिग्रिदै गएको थियो। इन्धनको बढ्दो मूल्य र बिग्रँदै गएको विनिमय दरको भार उपभोक्ताहरूलाई दिन नचाहेको दाबी गर्दै सरकारले ईन्धन सब्सिडीसमेत ल्याएको थियो ।
सब्सिडीपछि त्यहाँ डिजेल अभाव हुँदा डिजेल चल्ने कयौं ऊर्जा संयन्त्रहरूले काम गर्न सकेनन् । डिजेल अभावका कारण सञ्चालनमा आएका धेरै विद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसैबीच इस्लामावाद चिनियाँ सञ्चालित पावर प्लान्टहरूको ३०० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता तिर्न असफल भयो र यसले १९८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने चिनियाँ प्लान्टहरू बन्द गरेको थियो ।
पाकिस्तानका धेरै समस्याहरू आफ्नै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक र प्रणालीगत समस्याहरूसँग सम्बन्धित छन्। विद्युत क्षेत्रका अन्तर्निहित मुद्दाहरूमा प्रसारण घाटा, चोरी र लामो समयदेखि विचाराधीन विद्युत क्षेत्र सुधारहरू समावेश छन्। यी कमजोरीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई रुस र युक्रेन युद्धको प्रभावको नतिजा देखाउँदै आर्थिक रूपमा अयोग्य बनाएको छ।
पाकिस्तानमा बिजुली उत्पादनको लागतले आकाश छोएको छ भने, २०२२ को गत अगस्टमा पाकिस्तानको उर्जाको भूक्तानी वर्षाैं यताकै उच्च थियो ।
यसबाहेक सीपेक परियोजनाहरूको राजकोषमा भार पर्ने आशंकाहरू रहेका थिए र छन् । आलोचकहरूले सीपेक परियोजनाहरूको लागत पाकिस्तानको बाह्य खाताले वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सीपेकको सबैभन्दा मुखर आलोचकहरू मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) हो। आईएमएफका रिपोर्टहरूले पाकिस्तानले आफ्नो वित्तीय खाताहरूमा थप बोझ लिँदा अत्यधिक सावधानी अपनाउनुपर्ने जनाएको छ ।
सीपेक अन्तर्गत पाकिस्तानी ऊर्जा परियोजनाहरूको वास्तविकता इस्लामाबादले भविष्यवाणी गरेको भन्दा फरक छ। यी ऊर्जा परियोजनाहरूबाट हुने लाभहरूबाट वित्तीय खाताहरूमा सबै ऋण र चुक्ता भार मेटिनेछ भन्ने पाकिस्तान सरकारले विश्वास गरेको थियो।
यसले बारम्बार आलोचकहरूलाई आश्वासन दियो कि यदि ऊर्जा परियोजनाहरू ट्रयाकमा रह्यो भने तिनीहरूले पाकिस्तानको पुरानो विद्युत आपूर्ति समस्याहरू समाधान गर्नेछन् र चालु खातामा बढेको बोझ पूरा गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा राजस्व उत्पन्न गर्नेछन् । तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।
यसबाहेक सीपेक परियोजनाहरू तिनीहरूको क्षेत्रीय पूर्वाग्रहको लागि पनि आलोचित छन्। पाकिस्तानमा सीपेक अन्तर्गत यातायात र पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणमा सामान्य प्रवृत्ति यो हो कि पूरा भएका अधिकांश सडक एवं राजमार्गहरू पञ्जाब प्रान्तबाट गुजर्छन् वा अन्य प्रान्तहरू भन्दा पञ्जाबलाई सहज बनाउँछन्। सिन्ध, बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा (केपीके), र गिलगिट बाल्टिस्तान (जीबी) जस्ता अन्य प्रान्तहरूको संघीय स्रोतहरूमा पञ्जाबको प्रभुत्व र संघीय सरकारमा यसको राजनीतिक प्रभाव स्थापनादेखि नै असन्तुष्टिको स्रोत भएको छ। पञ्जाबले ऐतिहासिक रूपमा राज्यको स्रोत, विकास कोष, जस्तै अस्पताल, विद्यालय र पूर्वाधार आदिको लागि छुट्याइएको सिंहको हिस्सा प्राप्त गरेको छ।
परिधीय प्रान्तका कार्यकर्ताहरूले पञ्जाबको मार्गहरू सीपेकद्वारा अझ बलियो बनाइँएको आरोप लगाएका छन् । जबकि तिनीहरूको आफ्नै प्रान्तहरूबाट राजमार्गहरू साकार हुन असफल भएका छन् र यसले उनीहरूको चोटमा अपमान थपिरहेको छ। यस मार्गमा पर्ने बलुचिस्तान, सिन्ध र केपीकेका अविकसित क्षेत्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएमा पर्याप्त फाइदाहरू पाउने थिए। तर परिधीय क्षेत्रहरू अविकसित रह्यो जसले गर्दा क्षेत्रीय विकास तिरस्कृत भएको छ ।
यी प्रान्तका राजनीतिज्ञ र कार्यकर्ताहरूले नवाज शरीफको सरकारले आफूबाट आएको प्रान्तलाई फाइदा पुर्याउन मूल मार्गहरू परिवर्तन गरेको दाबी गरेका छन् । फलस्वरुप सीपेकलाई धेरै हदसम्म पञ्जाबलाई फाइदा हुने परियोजनाको रूपमा हेरिएको थियो र प्रदेशहरू शुरुदेखि नै यसबाट सावधान थिए ।
यसपछि सीपेकको विरोध चर्को रूपमा बढ्यो तर सेगफ्राइड ओ वुल्फ जस्ता विद्वानहरूले सही रूपमा औंल्याए अनुसार, वञ्चित क्षेत्रका मानिसहरूलाई दबाइने सम्भावना बढी छ। उनले 'सैन्य बलहरूद्वारा स्वतन्त्र निर्णयले साना प्रान्तहरूमा सीपेकको विरोधलाई खारेज गर्नेछ,' भनी अनुमान गरेका थिए।
जीबीमा एकल लेन राजमार्ग स्तरोन्नति वा चौडा गरिएको छैन र भूमिमार्फतको व्यापारमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन। वातावरणीय र मानवीय परिणामहरू विशेष गरी परम्परागत जीविकोपार्जनका अवसरहरू र विस्थापनको हानिका कारण सीपेकद्वारा जीबीप्रतिकूल रूपमा प्रभावित भइरहेको छ। दुर्भाग्यवश स्थानीयहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले समस्यालाई अझ बढाएको छ ।
सिन्ध, बलुचिस्तान, केपीके र जीबीका प्रान्तीय कार्यकर्ताहरूको लागि यो बढ्दो चिन्ताजनक छ कि पूर्वी राजमार्गले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ध्यान र कोष प्राप्त गरेको छ। बलुचिस्तान र जीबी बढ्दो विद्रोह र पृथकतावादी आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बन्ने क्रममा अधिकारीहरूले विकासका लागि जिम्मेवार चिनियाँ अधिकारीहरूको दिमागमा गैर अवस्थित सुरक्षा चिन्ताहरू सिर्जना गरेकोमा संघीय सरकारलाई दोष लगाइएको छ ।
यी सबै राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूको मतलब सीपेक पञ्जाब बाहिरका क्षेत्रहरूमा सामाजिक रूपमा स्वीकार गरिएको छैन। यसैबीच, सरकारले करिडोरमा आर्थिक गतिविधि गर्न यातायात राजमार्गहरू विकास भइरहेको र अन्ततः बाँध, अस्पताल र अन्य पूर्वाधार निर्माणले यी छेउँछाउँका क्षेत्रहरूमा विकास ल्याउने दाबी बाहेक स्थानीयहरूलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्न सकेको छैन ।
मुद्दाको जड भनेको आर्थिक निर्णयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले इस्लामाबादको विकास मोडेललाई बिगारेको छ। सीपेकले पञ्जाब बाहिरका मानिसहरूको बीचमा आफ्नो आकर्षण द्रुत रूपमा गुमाउँदै गएको छ । यो परियोजनाले जिवन्त सफलताको उदाहरण कायम गर्ने सम्भावना यी यावत मुद्दाहरुले शंकास्पद पारेको छ ।
.jpg)
