प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । दलहरुले पाउने समानुपातिक सिटसमेतको छिनोफानो भएर निर्वाचन आयोगमा नामावलीसमेत बुझाइसकेका छन् ।
केही छिटफुटबाहेक शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दलहरु फेरि एकपटक सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन् । हुनत सत्ताधारी र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै गठबन्धन बनेका थिए । कुनै दलको बहुमत त आएन नै गठबन्धन गरेका दलहरुको पनि सोचे अनुसारको परिणाम नआएपछि फेरि मिलिजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।
मतदाताको जनादेश दलबीच मिलेर काम गर्नमा केन्द्रित रहेकाले सरकार गठनका लागि दलहरुले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा यसपालि कम मत खसेको भए पनि मतदाता भने सचेत रहेको पाइएको छ । मतदाताको मतअनुसार नौलो प्रयोग, आशाका लागि बदलाब र युवा नेतृत्वको अपेक्षा बढी रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा एक करोड नौ लाख बढी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन योगदान गरेका थिए । अब पालो दलहरुको हो । उनीहरुले मतदाताको आशा र भरोसालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेछ । पहिले दलहरुबीच सहमति र त्यसपछि एकता गरेर अर्को पाँच वर्षका लागि सशक्त बनेर जनताको विश्वास जित्ने प्रतिबद्धतासहित देश निर्माण, विकास र समृद्धिको एकमात्र स्वार्थ लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ संसदीय संवैधानिक अध्यायको थालनी हुनेछ । त्यससँगै सरकार गठनको प्रक्रिया पनि शुरु हुनेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या १३८ हो । कम्तीमा दुई र त्योभन्दा धेरै दलहरु नमिली नयाँ सरकार गठन सम्भव छैन । यो मामलामा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष गठबन्धन असफल भएको अवस्था छ ।
तसर्थ देश स्वार्थका लागि सोचविचार गरी युवा सम्मिलित एक स्थिर सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नआउनुमा नेतृत्वलाई दोष दिएको पाइन्छ । हरेक शीर्ष दलभित्र ‘नो नट अगेन’ को नारा पनि लाग्यो । सबै परीक्षण भइसकेका नेता भएकाले पनि यो नारा गुन्जियो । मतदाताले धेरै भन्दा धेरै युवालाई जिताएका छन् ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने युवालाई नेतृत्व दिँदा मतदाता उत्साही हुने देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन अनुभवी शीर्ष नेताहरुले अभिभावकको भूमिका खेलिदिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जोड पनि बढ्दो छ । यसो गर्ने हो भने एक किसिमले जनादेशको आदरसमेत हुने देखिन्छ ।
सरकार गठनका लागि दलहरुबीच घनिभूत छलफल भइरहँदा भोलिको नेपालको परिकल्पनाका लागि नेताहरु खुल्नु जरुरी छ । घिसिपिटी पाँच वर्ष चलाउनुको अर्थ पनि छैन । पुरानै कमीकमजोरीलाई दोहोर्याएर अगाडि बढ्नुको पनि तुक छैन । तसर्थ स्पष्ट उद्धेश्यसहित जोश र जाँगर लिएर युवालाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा जोडिएका नयाँ दलको जनमत पनि सोही विचारलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
तसर्थ सहमतिबाट एक दिशा दिने स्थिर सरकार बनाइ मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई जोड दिएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा यदि, यद्यपि, तर जस्ता कुनै पनि शब्द जोडेर शक्ति केन्द्रीत स्वार्थनिहीत सरकार नबनाइयोस् । विगतको पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु नै नेताहरुको बुद्धिमानी हुनेछ ।
