काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च फर्कने सूचना सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन् ।
महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ बुँदे सिफारिस गरे पनि जबराले सर्वोच्चको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने सूचना अदालतमा पठाएका हुन्।
जबराले आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन चाहेको भन्दै कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
जबराको यस्तो निर्देशनपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश, प्रशासन र बारका पदाधिकारीले छलफल गरि जबरालाई प्रवेश नदिन तयारी थालेका छन् ।
जबरालाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गेटमा बस्ने तयारी थालेको बुझिएको छ ।
समितिले हिजो राति जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ बुँदाको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जसमा रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा, सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेका, एनसेल प्रकरण लगायतका विषय रहेका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ कारण
१. रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको ।
२.संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ।
३ .संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समिति बयानका क्रममा भनेको देखिदा न्यायापालीकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भएको ।
४ .सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको।
५. संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको ।
६ . कानून व्यवसायी पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण न्यायपालीकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको ।
७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी, क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको गरेको ।
८. प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसि जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।
९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।
