काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ बुँदाको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

जसमा   रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा, सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेका लगायतका विषय रहेका छन् । 

प्रस्ताव आएको सात महिनापछि जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको ।

२.संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ।

३ .संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समिति बयानका क्रममा भनेको देखिदा न्यायापालीकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भएको ।

४ .सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको।

५. संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको ।

६ . कानून व्यवसायी पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण न्यायपालीकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको ।

७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी, क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको गरेको ।

८.  प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसि जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।