दार्चुला । व्याँस गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार गाउँपालिका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले गाउँपालिकाको ११ औँ गाउँसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधूरास्थितको व्याँस गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दुम्लिङदेखि छाङ्गरुसम्म हिमाली पदमार्ग निर्माण रहेको छ । वडा नम्बर १ छाङ्गरु र तिंकरका बासिन्दालाई आफ्नै भूमिबाट सहज आवतजावतका लागि दुम्लिङदेखि छाङ्गरुसम्म पदमार्ग निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा हुने विभिन्न कार्यक्रम संचालन एवं सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका केन्द्र नजिक ‘कालापानी हल’ निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

कृषितर्फ प्रत्येक वडामा नमुना हरित गृह निर्माण गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने लक्ष्य लिइएको छ । एकल महिलालाई उन्नत जातको बाख्रा उपलब्ध गराइने तथा दुई ओटा दुहुनो भैँसी पालेका कृषकलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिने जनाइएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘प्रधानाध्यापकले चाहेमा सक्छन्’ कार्यक्रम संचालन गरी उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै नमुना विद्यालयको अवलोकन भ्रमण र उचित भत्ता उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

युवाहरुलाई आह्वान, रोजगारीमा प्रोत्साहन’ कार्यक्रमअन्तर्गत लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगका तयारी कक्षा तथा सुरक्षाकर्मीमा भर्ना हुन चाहनेहरुका लागि निःशुल्क पूर्व तयारी कक्षा संचालन हुनेछन् । व्याँस गाउँपालिकामा स्थायी बसोवास भएका विद्यार्थीहरुलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृति उपलब्ध गराइने तथा गाउँपालिका भरिका विद्यालयमा एउटै रङ्ग र एउटै विद्यालय पोसाक प्रयोगमा ल्याइने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ गाउँपालिकामा एमविविएस डाक्टरको व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । 

अपांगता भएका तथा असहाय नागरिकको अभिभावक गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत सहायता केन्द्र स्थापना गरी स्याहार गरिने उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय मदिरालाई ब्राण्ड बनाइने, किशोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिम दिइने, प्रत्येक वडामा सामाजिक मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिने, परम्परागत बाँजागाजाको पुनःसंरचना तथा पुनःउत्थान गरिने, द्वाल र सौका भाषाको संरक्षण तथा सम्बन्द्धनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडामा पलम्बरको व्यवस्थाका साथै खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाको कर्मचारी सहितको व्यवस्था गरिने जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।