काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलबीच सोमबार संयुक्त वार्ता डाकेका छन् । तराई मधेसमा विगत लामो समयदेखि देखापरेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संयुक्त वार्ता आह्वान गरेका हुन् ।
समस्या समाधानका लागि सबै पक्षलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन र मुलुकले भोग्नुपरेको समसयालाई वार्ता र संवादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने ध्येयका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त छलफल डाकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए ।
पछिल्ला दिनमा समस्या समाधानको विषयलाई लिएर प्रमुख दल र आन्दोलनरत दलबीच सार्थक वार्ता हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भोलीका लागि आह्वान गरेको वार्तालाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी प्रमुख दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलका शीर्ष नेता सबैलाई पत्राचार गरेका छन् । वाता सकारात्मक बनाउने उद्देश्यका साथ एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आवश्यक तयारी गरेका छन् । सोही तयारीअनुसार नै शनिबार दाहालले प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग छलफल गरेका थिए । दाहालले यसअघि भनेको निर्णायक वर्तामा कांग्रेस आफुलाई जानकारी नै नदिएको भन्दै अनुपस्थित भएको थियो ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा समेत अध्यक्ष दाहालले वार्ता र संवादमार्फत नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा आफू लागेको बताए । वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यक्ष दाहालले आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर अनौपचारिक संवाद गरेका हुन् । मधेसी मोर्चाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका ११ बुँदे माग अगाडि सारेको छ । यस्तै, सङ्घीय संरचनाको सीमाङ्कनमा पनि प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
मोर्चाले उठाएका विषयमध्ये तत्काल पूरा गर्न सकिने मागलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्ने र अन्य मागलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति तथा संसदीय समितिमार्फत अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले राख्दै आएका छन् ।
काँग्रेस भने आफू नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरिए समस्या समाधानमा मार्गप्रशस्त हुने धारणा राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत मोर्चालाई सबै पक्षसँगको छलफलको आधारमा समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने र लचकताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने दबाब छ । लामो समयदेखिको तराई मधेसको बन्द र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको जनजीवन कष्टकर भएकामा सबै विषयलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा दलहरु सकारात्क देखिएका छन् ।
