काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड र केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन गर्ने विषयमा अधिकांश नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा मनोमानी गरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले अहिले जिम्मेवारी नपाए पनि भोलि अन्य अवसर पनि आउने भन्दै थामथुम पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर त्यो प्रयास केबल बैठक छल्ने मेलोमेसो मात्रै भएको केन्द्रीय सदस्यहरुले जनाएका छन् । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा पार्टी सचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य झपट रावल, निरज आचार्यहरुले  अहसमति प्रकट गरेका थिएनन् उनीहरुले मापदण्ड बनाएर कार्यविभाजन र मनोनयन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

तर ओलीले त्यसलाई सुन्दै सुनेनन् । वरियताक्रम निर्धारण गर्दा पनि ६ महिनाअघि एमाले आएका नेताहरुलाई स्थान दिएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरेका सुवास नेम्वाङलाई रामबहादुर थापा बादल भन्दा तल लगेर राखे भने नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित दुई सचिवलाई पनि माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुभन्दा तलको वरियताक्रममा राखे । जसले गर्दा पार्टीभित्र एकले अर्कालाई अटेर गर्ने अवस्था बनेको छ । 

त्यतिमात्र होइन चितवन महाधिवेशनमा सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई सहयोग गरेको बहानामा धेरै सदस्यहरुलाई पेलिएको छ । स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरोमा लगिएको छैन भने वरियताक्रममा पनि माइनस गरिएको छ ।

‘केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाटै नयाँ गुटको जन्म हुने अवस्था आएको छ अब त्यसको नेतृत्व विष्णु पौडेलले गर्ने संभावना बढ्यो’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीभित्र ईश्वर पोखरेल एण्ड कम्पनी हावी भएको त्यही कम्पनीले नेम्वाङ र पौडेललाई जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि पेलेको छ । 

केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट वरियताक्रम निर्धारण, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो गठन तथा १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन प्रकृयामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा आफूलाई साथ दिनेलाई मात्रै अघि बढाए । अध्यक्षको हैसियतबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरेका नामहरुले प्रष्टसँग ओलीले विगतमा आफूलाई साथ दिने नेताहरुलाई अघि बढाएको अनुभूति भएको थियो । ‘अध्यक्ष कमरेडका एसम्यानहरु मात्रै हुनुहुन्छ’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन तथा स्थायी कमिटी गठन र पोलिटव्यूरो गठनमा विगतको जिम्मेवारीलाई समेत ध्यान नदिइ नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेको विधानमा ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरो रहने व्यवस्था छ । 

अध्यक्ष ओली केपी शर्मासहित १९ जना पदाधिकारी स्वतः पोलिटब्यूरोमा रहने भएकाले ८० जना प्रस्ताव गरे । त्यसमा धेरै नेताहरु छुटेको र स्थायी कमिटीमा पर्नुपर्ने नेताहरु पनि नपरेपछि पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकले १९ जना पदाधिकारीको मर्यादाक्रम तोकेको छ । जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो र सचिव पद्मा र्याल १९ औं नम्बरमा परेकी छिन् भने उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यपछि ओलीले रामबहादुर थापा बादललाई तेस्रो मर्यादाक्रममा राखेका छन् । त्यसपछि विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र सुरेन्द्र पाण्डेको मर्यादाक्रम तोकिएको छ । थापा आठमहिना अघि मात्रै एमालेमा आएका हुन् । 

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारमा ओलीलाई साथ दिएको गुन उनले पार्टीभित्र उपाध्यक्ष बनाएर तिरेका छन् । सचिवको माथिल्लो वरियतामा टोपबहादुर रायमाझीलाई राखिएको छ । उनीपछि लेखराज भट्टको मर्यादाक्रम तोएिको छ । 

नवौं महाधिवेशनमा हारेका रघुवीर महासेठलाई अघिल्ला सचिवहरु गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईको वरियता भन्दा माथि राखेर उनीहरुको अपमान गरेका छन् । 

त्यस्तै छविलाल विश्वकर्मालाई पनि विष्ट र भट्टराईभन्दा अघिल्लो मर्यादाक्रम दिएका छन् । ‘

पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी बनाउने सन्दर्भमा कुनै मापदण्डमा टेकेर बनाइएको छैन । कसको रुची के हो भन्ने कुरा सोधेर पनि गरिएको छैन । हामीले हाम्रा सुझाव दिएका छौं । मैले पनि व्यक्तिगत ढंगले सुझाव दिएको छु । लिखित ढंगले पनि सुझाव दिएको छु’, केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भने । 

ओलीले पार्टीको समग्र हेर्ने गरी तोकिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघ, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई राजनीतिक समन्वय, रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सुरक्षा, विष्णु पौडेललाई पार्टी संगठन अनुगमन, सुवास नेम्वाङलाई ससदीय अनुगमन, सुरेन्द्र पाण्डेलाई राजकीय मामिलाको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

महासचिव शंकर पोखरेललाई समग्र पार्टी भन्दै पार्टी अध्यक्षकै जिम्मेवारीमा राखिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण विभागमा प्रदीप ज्ञवालीलाई दिइएको छ । उनी स्कुल विभाग प्रमुख भएका छन् ।  पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रचार विभाग, विष्णु रिमाललाई आर्थिक लेखालगायत जिम्मेवारी दिइएको छ । 

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई र कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारी र संगठन विभागमा खगराज अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सचिव रघुवीर महासेठलाई प्रदेश २ को इन्चार्ज दिइएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारीलाई बागमती प्रदेशको इन्चार्ज दिइएको छ । सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज दिइएको छ । 

त्यस्तै लेखराज भट्टलाई सुदुरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दिइएको छ । स्थयी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरे प्रदेश १ को इन्चार्ज बनेका छन् । त्यस्तै यमलाल कँडेललाई कर्णाली प्रदेश र पोलिटव्यूरो सदस्य महेश बस्नेतलाई युवा इन्चार्ज बनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पद्मा अर्याललाई इन्चार्ज बनाइएको छ । गण्डकीमा किरण गुरुङ सिनियर नेता हुँदाहुँदै अर्याललाई जिम्मेवारी दिइँदा त्यहाँ पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।
  
विधान अनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने धेरै नेताहरु छुटेका छन् । चितवनका कृष्णभक्त पोखरेलदेखि शिव गुरुङ, सुरेन्द्र मानन्धर, दीपक भट्ट, सोभियत ढकाल, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, नरेश खरेलसम्मका त्यागी नेताहरु छुटाइएको छ । 

उनीहरुको स्थानमा दुर्गा प्रसाइ जस्ता आगुन्तुकलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ । जो झापा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार बनाइएका सूर्य थापालाई प्यूठान जिल्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ भने यसअघिका स्थायी कमिटी सदस्य अरुण नेपाललाई पोलिटव्यूरोमा सीमित गरिएको छ । 

यस्तै शिव गुरुङ, सुरेन्द्र मानन्धर, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, कृष्णभक्त पोखरेल, नरेश खरेल लगायतका धेरै नेताहरुलाई ओलीले केन्द्रीय सदस्य नबनाई अपमानित गरेका छन् ।