arrow

जसपा कार्यकारिणी सदस्यमा ठाकुरले गरे १७ जना मनोनित, नामावली बुझाउन आफैं पुगे निर्वाचन आयोग

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असार २ बुधबार
Mahanta_Thakur.jpg.jpeg

काठमाडौं। कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाउन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफू निकट १७ जना व्यक्तिलाई कार्यकारिणी सदस्य मनोनित गरी यस सम्बन्धी नामावली अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाएका छन् ।

आयोगमा नाम बुझाउन अध्यक्ष ठाकुर आफै आयोग पुगेका थिए । ठाकुर निकट नेता राजिव झाले ठाकुरले गरेको मनोनयन निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बताए । मनोनयनमा उनलाई पनि समेटेएिको छ । 

ठाकुरले मनोनित गरेको व्यक्ति ठाकुर र राजेन्द्र महतो निकट मात्र छन्  । ठाकुरले आफू निकट १० जना र महतो निकट ७ जना नेतालाई कार्यकारिणी समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् । उनले दुई वटा अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्षको नाम खाली राखेका छन् । पहिलो अध्यक्षमा उनले आफ्नो नाम राखेका छन् । 

ठाकुरले उपेन्द्र यादव निकट कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको नाम हटाइ त्यसको ठाउमा आफूले मनोनित गरेका सदस्यहरुको नाम राखेका छन् ।

जसपामा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भने उनले कायमै राखेका छन् । ठाकुरले पठाएको सूचिमा कार्यकारिणी समितिको संख्या ५१ राखिएको छ । ठाकुरले थपेको कार्यकारिणी सदस्यहरूमा डा।विजय सिंह, सुरेन्द्र झा, बिमल श्रीवास्तव, राजिव झा, उमाशंकर अरगरैया, इकबाल मिया, परमेश्वर साह, सत्रदिप यादव, सुरेश मण्डल,लगायतका छन् ।

आयोगमा बुझाइएको सूचिमा ठाकुरले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार कार्यकारिणी समितिमा मनोनयन गर्दा ठाकुरले पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवको तर्फबाट एक जनालाई पनि समेटेका छैनन् । यहाँसम्म कि, भण्डारी निकट मानिएका राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर सिहंलाई पनि कार्यकारिणीमा राखिएको छैन । ठाकुर निकट नेता राजिब झाले ठाकुरले गरेको मनोनयनले बैधानिकता पाउने दावी गरे । पहिलो अध्यक्षले गरेको मनोनयन बैधानिक हुने उनको तर्क छ ।

यता निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पुन निर्वाचन आयोगमा जाने कि सर्वोच्चमा जाने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन उपेन्द्र यादवले बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन् । आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने यादवले घोषणा गरेका छन्  ।

जसपाका अध्यक्षद्धय ठाकुर र यादवले एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निकालेको घोषणा गरको छन्। तर आयोगले भने दुबैको निष्कासन कानुनसम्मत नभएको दुई अध्यक्ष रहने गरी साविककै पदाधिकारीलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ