जीएसएम नवीकरण गर्न टेलिकमसँग एकैपटक २० अर्ब मागिएको भन्दै कर्मचारी संगठनको आपत्ति

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ वैशाख १४ शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको जीएसएम सेवा नवीकरणका लागि एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले निर्णय गरेको भन्दै टेलिकम क्षेत्रसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल टेलिकम अन्तर्गतका संगठनहरुले एनटीईएएन, एनटीसीडब्ल्यूयू, एनटीईयू र एनईओएन–एनटीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्राधिकरणको बैशाख १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सुनिन आएको कर्मचारी संगठनहरुको भनाइ छ । जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले शुरुमा अनुमति पाएको १० वर्ष र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने र यसको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर एकैपटक सबै रकम जुटाउँदा कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठेरो हुने भन्दै सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको थियो । यो सुविधा खारेज गरेर एकमुष्ट रुपमा शुल्क लिन लागिएको ती संगठनहरुको आरोप छ ।

शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कम्पनीको रणनीतिक योजना, दीर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभको विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयमा उदासिन रहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो पक्षबाट दीर्घकालीन विषयमा हठात् निर्णय गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताएका छन् ।

उनीहरुले टेलिकमको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने, हालको विधि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, सेवाग्राहीले सर्वसुलभ सेवा पाउने, कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित हुने, राज्य कोषमानिरन्तर योगदान भइरहनेलगायत विषयहरु मनन गरी अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।

अन्यथा संघर्षमा जान बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।