- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बिहीबार बस्दैछ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बस्दै गरेको बैठकमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार सत्ता समीकरणका लागि तयार देखिएका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले माओवादीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाएपछि माओवादी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा पुगेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएकै बेलामा ओलीलाई हटाएर कांग्रेस र जसपासँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरणमा लागेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षको खेमा लागेको भए पनि फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले (नेकपा) लाई वैधानिकता नदिई एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा ब्युँताइदिएपछि माओवादी अताल्लिएको छ ।
अहिलेसम्म माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले त यो सरकार कामचलाउ भएकाले चैत २३ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले कामचलाउ सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव हाल्नु नपर्ने तर्क गरेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु नपरे पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा भने माओवादीको चाल पनि बुझिनसक्नुको भएको भन्दै आशंका गर्ने ठाउँ हुँदै आएको छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएपछि ओली सरकार अझै अल्पमतमा परेको छैन । ओलीले नै समर्थन किन फिर्ता नलिएको भनेर प्रश्न गर्दै आउँदासमेत प्रचण्डले राजीनामा दिन भन्ने तर समर्थन फिर्ता नलिने गर्दा उनीमाथि नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
प्रचण्डले फेरि पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् भने जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि हिमचिम बढाएका छन् ।
माओवादीका नेता वर्षमान पुनले चैत ५ गते नै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस र जसपासँग निर्णय हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए । त्योसमते अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
अहिलेसम्मका गतिविधिका आधारमा माओवादीले बिहीबार पनि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे निर्णय गरेको छैन । माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु सबै ओली समूहको एमालेका केन्द्रीय सदस्य भइसकेका छन् । पार्टीको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।
माओवादीले तिनीहरुलाई फिर्ता आउन भने पनि अहिलेसम्म आएका छैनन् । राजीनामा दिन भने पनि दिएका छैनन् । तर पनि माओवादीले उनीहरुलाई कारबाही गरेको छैन ।