काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा हल्का रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले ‘सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा हल्काफुल्का रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने काम नगरौँ’ भनेका छन् । 

सामाजिक संजाल फेसबुकमा पाण्डेले लेखेका छन्, ‘काठमाडौंबाट नक्सा जारी गर्दैमा अतिक्रमित जमिन आफ्नो हुने भए किन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र समेटने ? सुगौली सन्धि पश्चात गुमाएइको सबै भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरे पनि भैहाल्यो नि !’

उनले अगाडि थपेका छन्, ‘तर सवाल हामीले काठमाडौंमा जारी गरेको कागजी नक्सा होइन, हाम्रो जमिन हो। के यो नक्सा मानेर भारतले नेपालले नक्सा छाप्यो अब यी भूमी नेपाल कै भयो भनि सेना हटाउँछ त ? उसले खनेको बाटोमा हाम्रो अनुमति बिना गाडी गुडाउन छोड्छ त ? ’ 

उनले सचेत गराउँदै भनेका छन्, ‘तसर्थ जबसम्म नेपालले आफ्नो भूमिको व्यवहारमा उपभोग गर्न पाउँदैन तबसम्म हर्ष बढाई गर्न जरूरी छैन । सबैमा चेतना होस् ।’

के भएको थियो सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ?
सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको हो । 

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तरराष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको बताए। नक्सा नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धमा प्रयोग गरिने गरी सरकारले अघि बढाएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

नयाँ नक्सामा अन्तरराष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको उनको भनाइ छ। यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ। अरु अन्तरराष्ट्रिय सीमा यथावत रहेको पनि उनले बताए।

अब यो नक्साबमोजिम निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुने उनले बताए।

भारतले गत नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा सीमाका विषयमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएको थियो। भारत सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा निर्माण भएको सडकको उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा लिम्पियाधुरासहितको नक्साका लागि सबै पक्षबाट तीव्ररुपमा माग भएको थियो। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेसँगै सरकारले केही दिन पहिले मात्रै दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा सीमा निगरानी चौकी स्थापना गरेको थियो।

यसअघि शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो विषय उल्लेख थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले समेत यस क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेको थियो।