नुवाकोट। सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि उच्चस्तरीय समिति तथा जिल्ला बिपद ब्यवस्थापन केन्द्रले ईटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरु सहित असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरु, बिपन्न र असहायहरुलाई समेटेर राहत बितरण गर्न गरेको निर्देशनलाई बिदुर नगरपालिकाले अवज्ञा गरेको छ ।

नगरपालिका खासगरी ईटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई राहत बितरण गर्ने सवालमा अनुदार देखिएपछि तराईका जिल्लाबाट नुवाकोटका बिभिन्न स्थानमा रहेका ईटाभट्टाहरुमा काम गर्ने  तीनहजार भन्दा बढी मजदुरहरु समस्यामा परेका छन् ।

सरकारले कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामका लागि सिंगो देशलाई नै लकडाउन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नागरिकको खान पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

गत चैत्र १६ गते न्यायाधिश बिश्वम्भर श्रेष्ठको एकल ईजलाशले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी,मजदुर तथा विपन्न बर्गलाई राहत लिन आफैं आउनु भन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता नागरिकको पहिचान गरी उनीहरुको खान पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेशपछि नुवाकोटका अन्य स्थानीय तहहरु मजदुरहरुको समस्या समाधानमा उदार देखिएपनि बिदुर नगरपालिका अनुदार बन्दा ईटाभट्टामा काम गर्ने तीनहजार भन्दा बढी मजदुरहरु समस्यामा परेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालत र कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण संबन्धि उच्चस्तरीय समिति मात्र हैन बिदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पंडित स्वयं सहभागी रहेको जिल्ला बिपद ब्यवस्थापन केन्द्रको चैत्र २३ गतेको बैठकले जिल्ला बाहिरबाट आई ईटाभट्टा लगायत स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेका मजदुरहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको हो। तर आफै सहभागि बैठकले गरेको निर्णयलाई समेत कार्यान्वयन गर्न नगरप्रमुख र उनको नगरपालिकाले अनिच्छा देखाएको छ ।

स्थानीय प्रशासन र मजदुर संगठनहरुले निरन्तर ईटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई संबोधन गर्न आग्रह गरिरहेपनि नगरप्रमुख सञ्जु पंडितले मजदुर संरक्षणको दायित्व उद्योग संचालकहरुको भएको भन्दै राहत उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । तर उद्योग संचालकहरुले उद्योग पनि संचालन नभएको र उत्पादित सामग्रीहरुको बिक्रि नहुँदा ठूलो संख्यामा रहेका मजदुरहरुको दैनिक गुजारा चलाउन उद्योगले सहयोग गर्न समेत सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै जिल्ला बाहिरबाट आई काम गरिरहेका मजदुरहरुलाई राहत उपलब्ध गराईदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 

कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मूलुक लकडाउनमा रहेको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सबै नागरिकको समस्या समाधान गर्ने र कोही पनि भोकै रहने अवस्था आउन नदिने सरकारको नीति छ। सरकारको यहि नीति बिपरित बिदुर नगरपालिका दैनिक ज्याला गरेर आफू र परिवारको भरणपोषण गर्दे आएका मजदुरहरुको समस्या समाधानमा अनुदार बनिदिँदा मजदुर संगठनहरुले सरकार र स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा माओबादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका बेदनिधि मुडबरी बाहिरबाट आएका मजदुरलाई राहत उपलब्ध नगराईनु नागरिकप्रतिको बेईमानी भएकाले चाँडो भन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउँछन् । 

ईटाभट्टा मात्र हैन सदरमुकाम क्षेत्रका खाद्यान्न पसलहरु र हार्डवेयरहरुमा गाडीबाट सामान लोड अनलोड गर्ने काममा पनि जिल्ला बाहिरबाट आएका मजदुरहरु प्रशस्त छन् र उनीहरुपनि लकडाउनका कारण समस्यामा छन् ।

अप्रत्याशित रुपमा लकडाउन घोषणा हुँदा एकातिर उनीहरुले आफ्नो घरसम्म पुग्ने समय समेत पाएनन् भने अर्कातिर स्थानीय तहले राहतमा उनीहरुलाई नसमेट्दा दैनिक जीवन गुजार्ने समस्याबाट उनीहरु गुज्रिरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले केन्द्रीय नीति अनुसार सवारी पास दिन बन्द गरिसकेको अवस्थामा जिल्लामा रहेका मजदुरहरुलाई राहत दिनबाट बञ्चित गरिनुनहुनेमा श्रम सम्बद्ध संस्थाहरुले समेत जोड दिएका छन् । 

जिल्लाकै अन्य स्थानीय तहहरुले मजदुरहरुलाई राहत बितरणमा समेट्दा पनि बिदुर नगरपालिका भने आफूलाई अरु भन्दा पृथक र शक्तिशाली स्थापित गर्न खोज्दा उसको अनुदार छवी पनि उदाङगो भएको स्थानियहरु बताउँछन्।  

बेलकोटगढी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरुको लगत संकलन गरिरहेको छ भने लिखु, ककनी, तादी र पंचकन्या गाउँपालिकाले राहत बितरण गरिसकेका छन् ।

तत्कालिन एमाले सम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का नेता एवं लिखु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भोला सेढाईले अहिले सबै मिलेर महामारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैलाई पनि राज्यको राहतबाट बञ्चित गरिनुलाई उचित मान्न नसकिने बताए।