काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक बिनासर्त तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसॅग भरपुर छलफल र परामर्श गर्न सरकारसॅग जोडदार आग्रह गरेका हुन् । 

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा कोइरालाले आमसंचार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयक लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको विश्वब्यापी सिद्धान्त र मान्यता विपरित रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति–
प्रेस बिज्ञप्ती
आमसंचार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा प्रस्ताव गरिएको ूसुचना प्रविधि विधेयकू लोकतन्त्र तथा विधीको शासनको विश्वब्यापी सिद्धान्त र मान्यता विपरित छ।

संविधानले ग्यारेण्टी गरेको नागरिकका बिचार अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याउॅन लागेको यो विधेयक हामी कुनैपनी हालतमा स्विकार गर्न सक्दैनौं। सत्ता र शक्तिलाई लिखित, मौखिक वा सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दा लेखक, पत्रकार, कार्टुनिष्ट, ब्यंग्यकार र सर्वसाधारण नागरिकलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याईनु सर्वसत्तावादको पूर्वाभ्यास हो ।

जनआन्दोलनको जगमा स्थापित संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने काम जो कोहीबाट भए पनी त्यसको सशक्त प्रतिकार नेपाली कांग्रेसले गर्छ। नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पेशागत संघरसंस्थालगायत सम्पुर्ण नागरिकहरु यो विधेयकका बिरुद्धमा एक भएर उभिनुको बिकल्प छैन र यस बिषयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनी ध्यान जान जरुरी छ।

यो विधेयक विपरित काम भएमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि मुद्दा चलाउन सक्नेछ । प्रमाणिकरणको काम विदेशी कम्पनीले पनि पाउने भएपछि नेपाली तथ्यांकमा विदेशी कम्पनीको हालिमुहाली हुनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । यो सबै हेर्दा लाग्छ शाही शासनको समयमा हल्ला चलेको विधयेक नै अहिले ल्याइएको झैं देखिन्छ ।

प्रस्तावित यो विधेयक बिनासर्त तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसॅग भरपुर छलफल र परामर्श गर्न सरकारसॅग जोडदार आग्रह गर्दछु।

जय नेपाल
मिती– २०७६, पुस २७
   
डा शेखर कोइराला
केन्द्रिय सदस्य, नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समिति।